- सुनील चावके

लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांच्या वेतनातील वाढ हा नेहेमीच चर्चेचा विषय बनतो. त्यातही टीकेचा सूर जास्त असतो, याचे कारण एकूणच राजकीय प्रक्रियेविषयीची अनभिज्ञता आणि राजकारणी या वर्गाविषयीच रुजलेला असंतोष. त्याची काही कारणे खरीही असतील. तरीदेखील वास्तववादी विचार केला, तर सात वर्षानंतर २४ टक्क्यांची वेतनवाढ अवाजवी म्हणता येणार नाही.

त्यामुळे या वेतन आणि भत्त्यांना विरोध करण्यात ऊर्जा घालविण्यापेक्षा या लोकप्रतिनिधींकडून आपल्या अपेक्षा कशा पूर्ण होतील, हे पाहिले पाहिजे आणि त्यासाठी जागरूक नागरिकांनी एकत्र येऊन आवश्यक तो दबावही टाकला पाहिजे. सात वर्षांपूर्वीपर्यंत, खासदारांना आपल्या वेतनवाढीची शिफारस करावी लागत होती.

पण अरुण जेटली अर्थमंत्री असताना २०१८ मध्ये मोदी सरकारने ही पद्धत संपुष्टात आणली. त्यावेळी खासदारांचे वेतन दरमहा ५० हजार रुपयांवरुन एक लाख रुपये करताना ही वेतनवाढ महागाईशी संलग्नित करण्यात आली आणि त्यात दर पाच वर्षानंतर वाढ करण्याच्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला.

वेतनाव्यतिरिक्त संसद सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघात किंवा संसदीय क्षेत्रात जनसंपर्कासाठी दरमहा ८७ हजार रुपये भत्ता मिळणार असून ७० हजार रुपयांचा कार्यालयभत्ता मिळेल. खासदारांचे एकूण मासिक उत्पन्न त्यामुळे दोन लाख ३१ हजारावरुन दोन लाख ८१ हजारांवर जाईल. ही वाढ एप्रिल २०२३ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणार आहे.

माजी खासदारांचे किमान निवृत्तिवेतन २५ हजार रुपयांऐवजी ३१ हजार करण्यात आले आहे. दिल्लीत मोफत निवासस्थान, पगारी स्वीय सहायक आणि अन्य कर्मचारी, मोफत वीज, पाणी, फोन, इंटरनेटसेवा, वर्षाला ३४ वेळा मोफत देशांतर्गत हवाईप्रवास आणि मोफत रेल्वेप्रवास, रस्त्याने प्रवास करण्यासाठी भत्ता अशा सुविधा तसेच आपल्या मतदारसंघामध्ये कामे करण्यासाठी दरवर्षी दोन कोटी रुपयांचा खासदार विकासनिधी मिळतो.

आर्थिक उदारीकरणाच्या पर्वानंतर लोकसभेवर खासदार म्हणून निवडून येणे ही अत्यंत खर्चिक प्रक्रिया ठरली आहे. विशेषतः महाराष्ट्र, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि कर्नाटक या आर्थिकदृष्ट्या संपन्न राज्यांमध्ये लोकसभेवर निवडून जाण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये १५ ते १०० कोटी रुपये खर्च येतो, असे म्हटले जाते.

ही रक्कम निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या किमान निवडणूकखर्चाच्या अनेक पटींनी जास्त आहे. उमेदवारांनाही निवडणुकीत केलेल्या किमान खर्चाच्या तुलनेत संसदीय वेतन-भत्त्यांच्या माध्यमातून पाच वर्षांत मिळणारा परतावा दहा टक्केही नसतो.

शिवाय पंधरा ते वीस लाख लोकसंख्येच्या मतदारसंघांमध्ये पाच वर्षे जनतेच्या संपर्कात राहताना त्यांना सतत खर्च करावा लागतो तो वेगळा. लोकसभेतील खासदारांच्या तुलनेत राज्यसभेचे खासदार खर्च आणि उत्पन्नाच्या बाबतीत तसे सुखीच म्हणावे लागेल. कारण त्यांना लोकसभेच्या उमेदवारांप्रमाणे निवडणूक लढण्यासाठी करावा लागणारा अमाप खर्च तर दूरच, अनेकदा कुठलाही खर्च करावा लागत नाही.

पक्षश्रेष्ठींनी राज्यसभेच्या सदस्यत्वासाठी केलेली निवड म्हणजे बऱ्याच सदस्यांच्या दृष्टीने लॉटरी ठरते. कारण लोकसभेच्या खासदाराप्रमाणेच राज्यसभा सदस्यालाही समान वेतन-भत्ते आणि सुविधा मिळतात. शिवाय मतदारसंघातील जनतेच्या आशा-अपेक्षांपासून ते बऱ्याच अंशी मुक्त असतात. त्यांना मिळणारा खासदारनिधी देशभरात कुठेही खर्च करता येतो.

दुसरीकडे लोकसभेच्या खासदारांची तुलना त्यांच्याच मतदारसंघातील विधानसभेवर निवडून गेलेल्या आमदारांशी होत असते. या तुलनेत लोकसभेच्या खासदारांचा आमदारांपुढे निभाव लागत नाही. मतदारांच्या अपेक्षा आमदार जेवढ्या सहजतेने पूर्ण करु शकतात, त्या तुलनेत खासदार निष्प्रभ ठरतात.

जनतेमध्ये होणारी मतदारसंघातील खासदार-आमदारांची तुलना घातक ठरुन लोकसभेतील एकतृतीयांश खासदार पुढच्या निवडणुकीत पराभूत होतात. अनेक राज्यांमध्ये आमदारांना मतदारसंघाच्या विकासासाठी खासदारांपेक्षा जास्त म्हणजे पाच ते १० कोटी रुपयांचा निधी मिळतो.

लोकसभा सदस्यांचा मतदारसंघ आमदारांच्या विधानसभा मतदारसंघाच्या पाच ते सहापट आणि काही राज्यांमध्ये आठ ते दहापट असतो. पण आमदारांच्या तुलनेत त्यांना मिळणारे वेतन, भत्ते, सुविधा आणि मतदारसंघ विकासनिधी नगण्यच म्हणावा लागेल.

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर लोकसभेच्या खासदाराच्या एकषष्ठांश मतदारसंघ असलेल्या आमदाराचे मूळ वेतन १ लाख ८२ हजार २०० रुपये आहे. त्यावर २८ टक्के महागाई भत्ता मिळून त्यांचे वेतन दोन लाख ६२ हजारांच्या घरात जाते.

आमदारांचे किमान निवृत्तिवेतन दरमहा ५० हजार रुपये, पाच वर्षांपेक्षा जास्त टर्म झाल्यास दोन हजार रुपये अतिरिक्त, खासदाराच्या बरोबरीने वार्षिक पाच कोटी रुपयांचा आमदार विकासनिधी, राज्यात ३२ वेळा आणि राज्याबाहेर आठ वेळा विमानप्रवास, प्रतिबैठक भत्ता अशा अनेक सवलतींमुळे कार्यक्षेत्र लहान, पण कीर्ती महान होऊन विधानसभेवर निवडून गेलेले आमदार लोकसभेच्या खासदारांपेक्षा वरचढ आणि लोकप्रिय ठरतात. वेतन-भत्त्यांच्या बाबतीत लोकसभेतील खासदारांचे खरे रडगाणे हे त्यांच्या आमदारांशी होणाऱ्या तुलनेतून आलेले आहे.