मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने 30 लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर 6 टक्के कर लावण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती. त्याला सभागृहात मंजुरी देण्यात आली. मात्र राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार आता हा कर मागे घेणार आहे. राज्याच्या रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांपैकी किमान 80 टक्के वाहने ईव्ही वाहने असावीत यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी एसटी महामंडळाच्या सर्व बसेस टप्प्याटप्प्याने अपारंपरिक इंधनात बदलण्यात येणार असून शासकीय विभागांची वाहने इलेक्ट्रिक व एलएनजी इंधनावर चालविली जाणार आहेत.एसटी बसेस इलेक्ट्रिक आणि एलएनजी इंधनावर सुरू करण्याची योजना असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले. एसटी महामंडळासाठी 5150 इलेक्ट्रिक बसेस खरेदी करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यापैकी 450 बस खरेदी करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, एसटीच्या सध्याच्या बसेसचे एलएनजीमध्ये रूपांतर करण्यात येणार असून एलएनजी पुरवठ्यासाठी करार करण्यात आला आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ईव्ही पॉलिसी सुरू करण्यात आली आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर चार्जिंग स्टेशन उभारले जात आहेत.यंदाच्या अर्थसंकल्पात 30 लाखांहून अधिक किमतीच्या ईव्ही वाहनांवर ६ टक्के कराची घोषणा करण्यात आली होती, मात्र हा कर मागे घेण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. राज्यात रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांपैकी किमान 80 टक्के वाहने ईव्ही वाहने आहेत याची खात्री करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ईव्ही वाहनांचा वापर वाढल्यास प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.जास्तीत जास्त ईव्ही बसेस खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला जात असून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था प्रदूषणमुक्त राहावी यासाठी सरकारचे धोरण आहे. फडणवीस म्हणाले की, सर्व सरकारी वाहने इलेक्ट्रिक करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आमदारांना दिलेल्या वाहन कर्जावरील व्याजात सवलतही दिली जाईल. सर्व मंत्र्यांची वाहने इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये बदलण्याचा सरकारचा विचार आहे.उल्लेखनीय आहे की 10 मार्च रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात 30 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर 6 टक्के शुल्क आकारण्याची घोषणा करण्यात आली होती. 21 मार्च रोजी महाराष्ट्र मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या विधेयकावर चर्चा झाली आणि सरकारने या विधेयकाला मंजुरी दिली. विधान परिषदेत मांडण्यात आलेल्या विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना सदस्यांनी 30 लाखांऐवजी 60 लाख रुपयांपर्यंतच्या वाहनांवर 6 टक्के कर लावावा, अशी मागणी केली होती.