नवी दिल्ली : सरकारी निवासस्थानी लागलेल्या आगीत बेहिशोबी नोटा जळाल्याच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. 

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली. याचिकाकर्ते मॅथ्यूज जे. नेदुपमारा यांनी या चौकशीलाही आव्हान दिले होते.

या प्रकरणाची अंतर्गत चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर बरेच पर्याय उपलब्ध असतील. चौकशी अहवाल तपासल्यानंतर सरन्यायाधीश रजिस्ट्रारना गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देऊ शकतात किंवा हे प्रकरण संसदेकडे संदर्भित करू शकतात. या घडीला गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणे घाईचे ठरेल तसेच याचिका विचारात घेण्याची ही वेळही नाही, असे न्या. ओक  म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने २४ मार्च रोजी केलेल्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने आज न्या.यशवंत वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याची अधिसूचना काढली. मूळचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयात न्यायाधीश असलेले न्या. वर्मा यांची २०२१ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली होती.

रोख प्रकरणात अडकलेल्या न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना नुकतेच नेमलेल्या दिल्लीत उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समित्यांत स्थान देण्यात आले नाही. १४ मार्च रोजी त्यांच्या लुटीयन्स निवासस्थानी नोटांचा साठा आढळल्याने खळबळ उडाली होती.

दिल्ली उच्च न्यायालयातील दुसऱ्या क्रमांकाचे वरिष्ठ न्यायाधीश असलेल्या वर्मा यांची त्यांच्या मूळ अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याची शिफारस नुकतीच करण्यात आली. ते यापूर्वी अनेक प्रशासकीय समित्यांत सहभागी होते. २७ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, २६ मार्चपासून समित्यांची पुनर्रचना करण्यात आली. प्रशासकीय आणि सर्वसाधारण देखरेख समिती, वकिलांसाठी तक्रार निवारण समिती, वित्त आणि अंदाजपत्रक, तसेच माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या ६६ समित्यांचे पुनर्गठन करण्यात आले. मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांच्यासह उच्च न्यायालयीन न्यायाधीश या समित्यांचा भाग आहेत.