भूमि नियम में बदलाव: बिहार में भूमि से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं; अब अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आइए इस पर विस्तार से जानते हैं..।

बिहार में अब पुलिस अवैध भूमि कब्जे के मामलों में सख्त कदम उठाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी की भूमि या संपत्ति पर अवैध कब्जा करता है, तो भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करने और पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए कहा गया है।

पुलिस को कार्रवाई के निर्देश

दीपक कुमार ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि पुलिस अक्सर भूमि विवादों में लापरवाही बरतती है। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों और जिलाधिकारियों से अनुरोध किया कि वे इन मामलों को गंभीरता से लें और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कमजोर वर्ग के लोगों की भूमि को अक्सर दबंगों और भू-माफियाओं द्वारा हड़प लिया जाता है। ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है, जो कि उचित नहीं है। पुलिस को खुद ही ऐसे मामलों में कार्रवाई करनी चाहिए।

गिरफ्तारी की प्रक्रिया

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हथियार के बल पर भूमि पर कब्जा करता है, तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें तीन साल के लिए बांड भरने का आदेश दिया जा सकता है।

दीपक कुमार ने बताया कि जिला स्तर पर भूमि विवादों के समाधान के लिए साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। हालांकि, इन बैठकों से अक्सर कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इन बैठकों को अधिक प्रभावी बनाएं और भूमि विवादों का शीघ्र समाधान करें।

BNA के तहत कार्रवाई

उन्होंने कहा कि भूमि विवादों को अन्य आपराधिक मामलों की तरह गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पुलिस को बीएनएस की धारा 329 और भारतीय दंड संहिता की धारा 126 का पालन करना चाहिए। दीपक कुमार ने यह भी कहा कि भूमि विवादों में पीड़ित पक्ष अक्सर धमकियों का सामना करता है। पुलिस को ऐसे मामलों में पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया है।