मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरण समितीची बैठक एप्रिल महिन्यातील पहिल्या पंधरावड्यात होणार आहे. आरबीआयच्या पतधोरण समितीची बैठक 7 एप्रिलला सुरु होणार आहे. या समितीच्या बैठकीतील निर्णय 9 एप्रिलला जाहीर केले जाणार आहेत. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय म्हलोत्रा यांच्याकडून पतधोरण समितीचे निर्णय जाहीर केले जातील. संजय म्हलोत्रा यांनी पहिल्यांदा पतधोरण जाहीर केलं तेव्हा 25 बेसिस पॉईंटची कपात केली होती. आता पुन्हा एकदा आरबीआय रेपो रेट कमी करत गृह कर्ज आणि वाहन कर्ज घेणाऱ्यांना दिलासा देणार का याकडे लक्ष लागलं आहे. किरकोळ महागाईमध्ये देखील घट झाल्याचं दिसून आलं आहे. याशिवाय विकासाचा दर मात्र अद्याप अपेक्षेप्रमाणं वाढलेला नाही. त्यामुळं आरबीआयकडे व्याज दर कपात करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
महागाईच्या वाढत्या वेगाला नियंत्रणात आणण्यात यश आल्याचं महागाईच्या अलकडील डेटावरुन दिसून आलं आहे. सीपीआय महागाई आता 3.6 टक्क्यांवर आली आहे. गेल्या 7 महिन्यांमध्ये महागाई कमी करण्यात आली आहे. खाद्य पदार्थामधील महागाई देखील घटली आहे. ज्यामध्ये भाजीपाल्याचे दर घटले आहेत.
अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग अद्याप अपेक्षेइतका वाढलेला नाही. आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या तिसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेची वाढ दुसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत वाढली आहे. हा दर 6.2 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या चांगल्या वाढीच्या शक्यतेच्या तुलनेत ही वाढ कमी आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अस्थिरता, परस्परशुल्क, विविध देशांमधील तणाव या मुद्यांचा परिणाम देखील अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे.
आरबीआयची प्राथमिकता आता महागाई नियंत्रणात आणणे नसून विकासाचा वेग वाढवणं ही असणार आहे. आरबीआयचा फेब्रुवारीच्या व्याज कपातीच्या निर्णयाची पुनरावृत्ती देखील एप्रिलमध्ये पाहायला मिळू शकते. फेब्रुवारीमध्ये रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंट कमी करण्यात आले होते. त्या प्रमाणे एप्रिलमध्येदेखील 25 बेसिस पॉइंट कपात केली जाऊ शकते. आरबीआयच्या व्याज दर कपातीच्या निर्णयानंतर देखील यंत्रणेतील लिक्विडिटी कमी झालेली आहे. कंपन्यांना गुंतवणूक वाढवण्यासाठी अपेक्षेइतके पैसे मिळत नसल्याचं चित्र आहे. आरबीआय मोठी पावलं उचलू शकते.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय म्हलोत्रा यांनी 25 बेसिस पॉईंटनं रेपो रेट घटवल्यानं 6.50 टक्क्यांवरुन 6.25 टक्क्यांवर आला होता. आता आरबीआयकडून 25 बेसिस पॉईंटनं रेपो रेट कमी केल्यास आणखी कपात होऊ शकते. याचा परिणाम बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या गृह कर्ज आणि वाहन कर्जाच्या व्याजावर होऊन ते कमी होऊ शकतात.
अधिक पाहा..