केंद्रीय कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी के बाद कब और कितना मिलेगा Arrears का पैसा, जानें पूरी डिटेल
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी थी. केंद्रीय कैबिनेट ने बीते शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर मुहर लगाई, जिसके बाद इनका DA बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया. इससे पहले दिवाली से पहले अक्टूबर 2024 में 3 प्रतिशत बढ़ाते हुए 50 से 53 प्रतिशत को मंजूरी दी गई थी. सरकार के इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी. कब मिलेगा एरियर का पैसा? महंगाई भत्ते में हुई हालिया बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी. ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एरियर दिया जाएगा. वहीं, बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि सरकार इस एरियर को कब देगी? तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं. दरअसल, केंद्र सरकार अपने अधीन काम करने वाले लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अप्रैल महीने के वेतन के साथ जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का एरियर भी जोड़कर देगी. जानें कितना मिलेगा एरियर?बता दें कि जिन सरकारी कर्मियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये महीना है, उनके वेतन में हर महीने 360 रुपये का इजाफा हो जाएगा. ऐसे में उन्हें जनवरी, फरवरी और मार्च के एरियर के रूप में 1080 रुपये मिलेगी. वहीं, 9000 रुपये बेसिक पेंशनभोगियों की पेंशन में 180 रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी हुई है, जिनका तीन महीने का एरियर 540 रुपये बनता है. साल में 2 बार बढ़ता है DA सरकार महंगाई की प्रवृत्तियों और प्राइस इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए साल में दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है, जिससे यह तय किया जा सके कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की कमाई का वास्तिक मूल्य सुरक्षित रहे. पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होती है, जिसका ऐलान आमतौर पर मार्च महीने में किया जाता है, जबकि दूसरी बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी होती है, जिसकी घोषणा अक्टूबर महीने में की जाती है. 8वें वेतन आयोग के बाद मर्ज हो जाएगा DA?गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी तक वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है और इस तीन सदस्यीय कमेटी में शामिल होने वाले नामों का खुलासा किया गया है. उम्मीद है कि अप्रैल के आखिरी तक आठवें वेतन आयोग का गठन कर दिया जाए. अगर एक बार आठवां वेतन आयोग लागू हो जाता है तो, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा और उनका DA शून्य हो जाएगा.