सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १ : वीजवहन आकारापोटी जमा केलेला पैसा कंपन्या जमा खर्च यादीत दाखवत नाहीत. तसेच महाराष्ट्राव्यतिरिक्त कुठल्याही राज्यात वहन आकार घरगुती ग्राहकांकडून वसूल केला जात नाही. त्यामुळे वीज कायदा २००३ नुसार शुल्क वसूल करणे बेकायदेशीर असल्याचा आरोप ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनने केला आहे. तसेच यासाठी कायदेशीर लढाई लढत असल्याचे असोसिएशनकडून स्पष्ट करण्यात आले.
वीज कायदा २००३ च्या धोरणाअंतर्गत केवळ ओपन अॅक्सेस ग्राहकांकडूनच वहन शुल्क वसूल करणे कायदेशीर आहे. याबाबत वीज न्यायाधिकरणाने वीज नियामक आयोगास निर्देश देताना वीज कायदा २००३ च्या तरतुदीनुसार वसूल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तरीसुद्धा महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने कुठेही किरकोळ ग्राहकाकडून वहन शुल्क वसूल करण्याबाबत स्पष्टता केलेली नाही. याबाबत आयोगानेच योग्य निर्णय घ्यायला हवा होता, परंतु सर्वसामान्य ग्राहक ओपन ॲक्सेस वापरत नसताना त्यांच्यावर भुर्दंडाबाबत जायचे कुठे, असा सवालदेखील असोसिएशनने उपस्थित केला.
..................................
वहन शुल्क म्हणजे काय?
वहन शुल्क म्हणजे वितरण कंपन्यांच्या अखत्यारीतील ग्राहकांनी इतर वीजपुरवठादार कंपनीकडून वीजपुरवठा घेतल्यास वितरणासाठी महावितरणचे नेटवर्क वापरल्यास आकारले जाणारे शुल्क म्हणजे वहन शुल्क फक्त ओपन अॅक्सेसचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांनाच लागू होते, कारण तृतीय पक्ष पुरवठादारांकडून वीज खरेदी करतात. सामान्य किरकोळ ग्राहकांवर हे शुल्क लागू होत नाही. कारण स्थानिक वितरण कंपनीकडून वीज घेत असतात.
...........................
नियम काय सांगतो?
वीज कायदा २००३ च्या कलम ४२(२) नुसार: केवळ ओपन अॅक्सेस ग्राहकांकडूनच व्हिलिंग शुल्क घेतले जाऊ शकते. किरकोळ ग्राहक हा ओपन अॅक्सेस अंतर्गत येत नाही. त्यामुळे त्याच्याकडून हे शुल्क घेणे कायद्याच्या विरोधात आहे. महाराष्ट्रात राज्य विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशात खरं तर ट्रान्समिशन आणि वितरण खर्च आधीच समाविष्ट असतो.