मुंबई : अर्थ व नियोजन मंत्री तथा उपमुखमंत्री अजित पवार 10 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. यानंतर विरोधकांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात राज्यावर कर्ज वाढले असल्याची टीका केली होती. विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना अजित पवार यांनी राज्यावर 07 लाख 82 हजार 981 कोटींचे कर्ज असल्याची माहिती दिली होती. मात्र राज्यावर एवढं कर्ज असतानाही भाजपा संबंधित नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Despite the state being burdened with debt BJP leaders factories have loans of Rs 436 crore)

सगळी सोंगे आणता येतात पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांना वाढीव मदत देण्यात येईल, तसेच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आता करणं शक्य नसल्याचेही अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सांगितले होते. मात्र असे असतानाही सरकारने नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडून (NCDC) 436 कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचे ठरवले आहे. हे कर्ज भाजपा नेत्यांशी संबिधित दोन सहकारी साखर कारखान्यांना देण्यात येणार आहे. यात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा देखील समावेश आहे.

हेही वाचा – Jejuri : जेजुरीतील भेसळयुक्त भंडाऱ्यामुळे भाविकांचे आरोग्य धोक्यात; विश्वस्तांकडून कारवाईची मागणी

राज्य सरकारला एनसीडीसीकडून कर्ज घेताना गॅरंटी द्यावी लागते. कॅबिनेटच्या उपसमितीने हे कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला असून या समितीचे अध्यक्ष सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील आहेत. 18 फेब्रुवारीला झालेल्या एका बैठकीत उपसमितीने जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी संबंधित पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याला 296 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला होता. तर 20 मार्च रोजी उपसमितीच्या आणखी एका बैठकीत भाजपा नेत्या रश्मी बागल यांच्याशी संबंधित मकाई सहकारी साखर कारखान्याला एनसीडीसीकडून 140 कोटी रुपयांचे मार्जिन मनी लोन देण्याचा निर्णय झाला होता. दैनंदिन खर्चांसाठी दिल्या जाणाऱ्या खर्चाला मार्जिन मनी लोन असे म्हटले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे हे दोन्ही कर्ज 8 वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात आली आहेत. यामध्ये 2 वर्षांपर्यंत कोणताही हफ्ता भरावा लागणार नाही.

फडणवीसांच्या स्वीय सचिवांच्या कारखान्यालाही सहाय्य

राज्य सरकारने लातूरच्या किल्लारी तालुक्यातील शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला जवळपास 18 कोटी रुपयांचे सहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कारखाना भाजपा आमदार अभिमन्यू पवार यांच्याशी संबंधित आहे. अभिमन्यू पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी फडणवीसांचे स्वीय सचिव म्हणून देखील काम केले आहे.

हेही वाचा – Chitra Wagh on Sanjay Raut : आधी गटाला पडलेलं खिंडार सांभाळा, मग…; चित्रा वाघांनी राऊतांना सुनावले