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केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS की जगह यह नई पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन लाभ के साथ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने इस स्विच के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कर्मचारियों को बेहतर सेवानिवृत्ति लाभ मिले। 

कौन स्विच कर सकता है? 

UPS 1 अप्रैल, 2025 तक मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद शामिल होने वाले नए कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। यह उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होता है जो NPS के अंतर्गत आते थे, भले ही वे 31 मार्च, 2025 से पहले सेवानिवृत्त हुए हों। 

इस योजना से देश के लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। 

UPS के प्रमुख लाभ 

10 साल से अधिक समय तक काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी 10,000 रुपये प्रति माह की गारंटीकृत पेंशन के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, 10-25 साल की सेवा वाले लोगों को उनकी सेवा के वर्षों के अनुरूप पेंशन मिलेगी।

यूपीएस के तहत, कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करते हैं, सरकार इसके साथ 10% का योगदान करती है। डिफ़ॉल्ट रूप से, सरकार पेंशन योगदान का प्रबंधन करती है, लेकिन कर्मचारियों के पास निजी पेंशन फंड प्रबंधकों के माध्यम से निवेश करने का विकल्प होता है।

इसके अलावा, यह योजना पेंशनभोगी के जीवनसाथी को मौद्रिक सहायता प्रदान करती है, और पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में उन्हें पेंशन का 60% प्रदान किया जाता है।

यूपीएस में कैसे स्विच करें?
यूपीएस में स्विच करना सरल है और इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। आधिकारिक सीआरए पोर्टल npscra.nsdl.co.in पर जाएं। यूपीएस माइग्रेशन पेज पर जाएं और उपलब्ध पेंशन विकल्पों के तहत यूपीएस चुनें। ऑनलाइन आवेदन पूरा करें और आवश्यक विवरण जमा करें।

कोई व्यक्ति भौतिक यूपीएस माइग्रेशन फॉर्म भी एकत्र कर सकता है और आवश्यक विवरण भर सकता है। फॉर्म को नामित सरकारी कार्यालय में जमा करें।

अभी तक यूपीएस केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए इस योजना को अपनाने के बारे में अलग से निर्णय लेंगी।