भारत सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए राशन कार्ड नए नियम 2025 की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक और जरूरतमंद लाभार्थियों को ही राशन का लाभ मिले। इस नई व्यवस्था के तहत ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है और आय, संपत्ति, और वाहन स्वामित्व पर नई सीमाएँ लागू की गई हैं।

इन नियमों से राशन वितरण में न केवल पारदर्शिता आएगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि राशन का दुरुपयोग रोका जा सके। फ्री राशन का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करेंगे।

सरकार का लक्ष्य राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाना है, ताकि अपात्र व्यक्तियों को बाहर किया जा सके। इसके साथ ही, राशन वितरण प्रक्रिया में तकनीकी सुधार के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

• जरूरतमंदों को राशन का लाभ देना।
• राशन कार्ड का दुरुपयोग रोकना।
• राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना।
• e-KYC के माध्यम से पात्रता सुनिश्चित करना।

• ई-केवाईसी अनिवार्य: सभी राशन कार्ड धारकों को अपनी e-KYC प्रक्रिया 31 दिसंबर 2024 तक पूरी करनी होगी। ऐसा न करने पर राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।
• आय सीमा:
  • शहरी क्षेत्र: ₹3 लाख वार्षिक आय तक पात्र।
  • ग्रामीण क्षेत्र: ₹2 लाख वार्षिक आय तक पात्र।
• संपत्ति सीमा:
  • शहरी क्षेत्रों में जिनके पास 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट/मकान है, वे राशन के लिए अपात्र होंगे।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट है, वे भी अपात्र होंगे।
• वाहन स्वामित्व:
  • शहरी क्षेत्रों में चार पहिया वाहन रखने वाले व्यक्ति योजना से बाहर होंगे।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर या चार पहिया वाहन रखने वाले भी योजना में शामिल नहीं होंगे।

ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया गया है, ताकि सभी लाभार्थी इसे आसानी से पूरा कर सकें। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प दिए गए हैं।

इन नए नियमों का प्रभाव व्यापक होगा और यह समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करेगा।

जो लोग निर्धारित समय तक अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनके राशन कार्ड रद्द हो सकते हैं।

नए नियमों के तहत, आय और संपत्ति की सीमाएँ तय की गई हैं।

• जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख (शहरी) या ₹2 लाख (ग्रामीण) से अधिक होगी, वे अपात्र होंगे।
• शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़े मकान या फ्लैट रखने वाले लोग राशन योजना का हिस्सा नहीं होंगे।
• ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े प्लॉट वाले लोग भी योजना से बाहर हो सकते हैं।

चार पहिया वाहन रखने वाले शहरी निवासी और ट्रैक्टर या अन्य चार पहिया वाहन रखने वाले ग्रामीण निवासी अब योजना का हिस्सा नहीं रहेंगे।

इन नियमों के लागू होने से वास्तविक जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिलेगा। राशन का दुरुपयोग रोकने और वितरण प्रणाली को निष्पक्ष बनाने में यह कदम कारगर होगा।