पुण्यात दीनानात मंगेशकर रुग्णालयात पैसे न भरल्यानं उपचारास नकार दिल्यानं गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाल्याचे आरोप तिच्या नातेवाईकांनी केले. तर डिपॉझिट भरण्यास सांगितल्याच्या रागातून कुटुंबियांनी तक्रार केल्याचं रुग्णालय प्रशासनाने म्हटलंय. कुटुंबियांनी केलेल्या दाव्यानुसार, रुग्णालय प्रशासनाने १० लाख रुपये डिपॉझिट भरण्यास सांगितले होते. तेव्हा अडीच लाख रुपये भरतो आणि उरलेले नंतर भरतो असं सांगितलं तरी रुग्णाला दाखल करून घेतलं नाही असं कुटुंबाने म्हटलं होतं. त्यामुळे गर्भवती तनिषा भिसे यांना दुसऱ्या रुग्णालयात नेण्यात आलं. प्रसूतीनंतर त्यांचा मृत्यू झाला.

रुग्णांना दाखल करून घेण्याआधी रुग्णालय अॅडव्हान्स किंवा डिपॉझिट मागू शकतं का? जर पैसे भरले नाहीत तर रुग्णाला उपचार करण्यास नकार देता येतो का? रुग्णालयांवर यासंदर्भात कोणते नियम बंधनकारक आहेत असे प्रश्न आता उपस्थित होतायत.

रुग्णालयाचे दर किती असावेत? याबाबत १५ सेवांची यादी महाराष्ट्र सरकारने केलीय. तसंच हे दर सर्वांना स्पष्ट दिसतील अशा स्वरुपात रुग्णालय आवारात लावणं बंधनकारक आहे. रुग्णालयात दाखल होताना फी, डॉक्टरांच्या सल्ल्याची फी, बेडची फी इत्यादींचा यामध्ये समावेश आहे. मात्र अॅडव्हान्स घेणं किंवा ते घेतल्यावरच उपचार करण्याबाबत कायद्यात स्पष्ट माहिती नाहीय.

महाराष्ट्र शुश्रुशागृह नोंदणी नियमात आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाला उपचार नाकारू नयेत असं म्हटलंय. रुग्णाचा जीव वाचेल अशा सेवा द्याव्यात आणि त्यानंतर जवळच्या सोयीच्या रुग्णालयात रेफर करावं असं सांगण्यात आलंय. हे पाहता अॅडव्हान्सचे कारण सांगून उपचाराला नकार देता येत नाही असं डॉक्टर अभय शुक्ला यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलंय.

खासगी रुग्णालयाचे दर ठरलेले असतात आणि ते भरल्याशिवाय उपचार केले जात नाहीत. धर्मादाय रुग्णालये मात्र याला अपवाद आहेत. गरीब रुग्णांवर मोफत आणि सवलतीच्या दरात उपचार या रुग्णालयांमधून दिले जातात. ही धर्मादाय रुग्णालयांची जबाबदारी असून त्यांनी पार पाडली पाहिजे.

डॉक्टर अभय शुक्ला यांनी म्हटलं की, जे पैसे भरू शकतात त्यांच्याकडे फी मागणं किंवा खर्चाचा अंदाज सांगणं यात चुकीचं नाहीय. परवडत नसल्यास सरकारी रुग्णालयात जाण्याचा सल्लाही चुकीचा नाही. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रकरणी उपचाराला नकार दिला असं अहवालावरून दिसत नाही. पण डिपॉझिट दिल्याशिवाय उपचार सुरू करणार नाही अशी अट घातली गेली असेल तर ते योग्य नाही.

रुग्ण हक्कांची सनद प्रत्येक रुग्णालयानं लावायला हवी. रुग्णाला आजाराबाबतची सगळी माहिती, स्वरुप, गुंतागुंतीची शक्यता जाणून घ्यायचा अधिकार आहे. तसंच दुसरं मत, तपासणी अहवाल आणि वैद्यकीय निष्कर्ष जाणून घ्यायचा हक्क आहे आणि हे सगळे अदिकार रुग्णाला माहिती असायला हवेत असंही डॉक्टर शुक्ला म्हणाले.

धर्मादाय रुग्णालयात १० टक्के मोफत बेडची तरतूद असते. मात्र अद्यापही त्याची व्यवस्था नीट चालत नाही. कुठे किती बेड उपलब्ध आहेत याची मोजकीच माहिती रुग्णालयांकडून दिली जाते. धर्मादाय रुग्णालयांच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास अशा घटना घडणार नाही असं शुक्ला यांनी म्हटलंय.

खासगी रुग्णालयात सरकारने ठऱवलेल्या दरांपेक्षा जास्त किंमत आकारणं वैद्यकीय स्थापना अधिनियम २०१० नुसार बेकायदेशीर आहे. मात्र केंद्र सरकारचा हा कायदा महाराष्ट्र सरकारनं स्वीकारला नाहीय. त्यासाठी दुसरा कायदाही महाराष्ट्रात नाही. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्याची गरज असल्याचं मत डॉक्टर अभय शुक्ला यांनी व्यक्त केलंय.

दिनानाथ रुग्णालय इमर्जन्सी मधील कुठल्याही पेशंट कडून मग तो इमर्जन्सी रूममध्ये आलेला असो वा डिलिव्हरीच्या डिपार्टमेंट आलेला असो वा लहान मुलांच्या विभागातला असो त्यांच्याकडून इमर्जन्सी मध्ये अनामत रक्कम घेणार नाही असा विश्वस्त व मॅनेजमेंट या सर्वांनी ठराव केला. आज पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल अशी माहिती रुग्णालयाचे ट्रस्टी धनंजय केळकर यांनी पत्रक जारी करत दिली