Getty Images

गेल्या काही वर्षांपासून देशात राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकारचा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. विशेषतः हा संघर्ष भाजपेतर राज्यांमध्येच असल्याचं दिसतं.

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार असताना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील वाद सर्वश्रूत आहे.

त्याचबरोबर पश्चिम बंगाल मधील तृणमूल काँग्रेस आणि तत्कालीन राज्यपाल आणि विद्यमान उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्यातील संघर्ष. असाच संघर्ष केरळ आणि पंजाबमध्येही पाहायला मिळाला होता.

आता जम्मू-काश्मीरमधील उमर अब्दुल्ला सरकार - उपराज्यपाल मनोज शर्मा आणि गेल्या काही वर्षात सातत्याने चर्चेत असलेलं राज्य म्हणजे तामिळनाडू.

तामिळनाडूतील द्रमूक सरकार आणि राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्यात सातत्यानं कुठल्या ना कुठल्या कारणावरुन संर्घषाची स्थिती निर्माण होताना दिसते.

याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं तामिळनाडू विधानसभेत पुन्हा मंजूर झालेली विधेयकं राज्यपालांनी प्रलंबित ठेवणं बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय देत त्या सर्व 10 विधेयकांना मंजुरीही दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल राज्यपालांसाठी चपराक असल्याचं बोललं जात आहे. इतर राज्यातही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा परिणाम दिसून येणार आहे.

BBC

तामिळनाडूमध्ये द्रमुक सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष सुरूच आहे. विशेषत: आर. एन. रवी हे राज्यपाल झाल्यानंतर हा संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.

राज्यपाल रवी हे विधानसभेत मंजूर झालेली अनेक विधेयके मंजूर न करता स्थगित ठेवत असल्याचा आरोप सत्ताधारी द्रमुकने केला आहे.

त्या संदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती जे. पी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर सुनावणी होती. तामिळनाडू सरकारनं कुलगुरूंच्या नियुक्तीशी संबंधित प्रलंबित विधेयकांवर राज्यपालांकडून आदेश देण्याची मागणी करणाऱ्या रिट याचिकेवर न्यायालयानं निर्णय दिला आहे.

"सर्व 10 विधेयके प्रलंबित ठेवणं हे कलम 200 च्या विरोधात आहे. विधेयकं प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहेत. पंजाब खटल्याच्या निकालानंतरही हे सुरू आहे हे योग्य नाही.

"त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाला मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करण्याशिवाय आणि सर्व 10 विधेयकं मंजूर झाली आहेत, असं घोषित करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही," अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायमूर्तींनी आपला निर्णय जाहीर केला.

तामिळनाडू सरकारनं काय युक्तिवाद केला?

तामिळनाडू सरकारची बाजू राकेश द्विवेदी यांनी मांडली. ते म्हणाले की, "केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील एखाद्या विषयावर राज्य सरकारच्या कायद्यावर व्हेटो करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. परंतु राज्याच्या यादीत असलेल्या विधेयकांना राज्यपालांनी संमती द्यावी लागेल."

विधानसभेत सर्व गोष्टी तपासून हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे, असं सांगणाऱ्या राकेश द्विवेदी यांनी असा युक्तिवाद केला की, "विधेयक कोणतेही स्पष्टीकरण न देता ते स्थगित करणं अयोग्य आहे."

Getty Images

तामिळनाडू सरकारनेही "राज्य मंत्रिमंडळाच्या सूचनेनुसार राज्यपालांनी निर्णय घ्यावा" असा युक्तिवाद केला.

राज्यपालांनी स्पष्टीकरण न देता विधेयक परत पाठवलं तर त्यांच्या मनात काय आहे, हे कसं कळेल, असा प्रश्न यावेळी न्यायाधीशांनी उपस्थित केला.

तसेच, 2023 मध्ये राज्यपालांकडे विधेयक पाठवल्यानंतर आतापर्यंत कोणती पावलं उचलली गेली? दोन वर्षांपासून विधेयकं राज्यपालांकडे का आहेत? ते मंजूर करणं शक्य नाही, हे राज्यपालांना कधी वाटलं? राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात माहितीची देवाणघेवाण झाली का, अशा प्रश्नांची सरबत्ती न्यायमूर्तींनी केली.

राज्यपालांचा युक्तिवाद काय आहे?

"सर्वच परिस्थितीत राज्यपालांनी मंजुरी देण्याची गरज नाही," असं राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे अॅटर्नी जनरल वेंकटरामानी यांनी म्हटलं.

राज्यपालांना विधेयकं मंजूर करणं, त्यांना स्थगिती देणं, ते परत पाठवणं आणि नाराजी व्यक्त करण्याचे चार अधिकार आहेत, असंही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला निर्दशनास आणून दिले.

'राज्यपालांनी राज्य सरकारची काही विधेयकं काही कारणांमुळे मंजूर न केल्यास सरकार आणि राज्यपाल एकत्र निर्णय घेऊन राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात', असा युक्तिवादही त्यांनी केला.

राज्य सरकार राज्यपालांना विधेयके राष्ट्रपतींकडे निर्णयासाठी पाठवण्यास सांगू शकते, परंतु हे कोणत्याही प्रकारे राज्याचे हक्क हिरावून घेणारे नाही, असा युक्तिवाद राज्यपालांकडून करण्यात आला.

'राज्यपाल विधेयक अडवू शकत नाहीत'

हा वाद कुलगुरुंच्या नियुक्तीशी संबंधित होता. त्यावर कुलगुरूंच्या नियुक्तीमध्ये राज्यपाल हस्तक्षेप करत असल्याच्या तामिळनाडू सरकारचा आरोप आहे. त्याला उत्तर देताना राज्यपालांच्या बाजूने तामिळनाडू सरकारची कुलगुरूंच्या नियुक्तीची पद्धत केंद्रीय कायद्यांच्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.

त्याचवेळी, राज्य सरकारनं केंद्रीय कायद्यांच्या विरोधात कारवाई केल्यास पुढील पाऊल काय असेल, असा सवाल न्यायमूर्तींनी केला आणि त्यांनी, "राज्यपाल हा सरकारचा अडथळा आहे. राज्यपाल विधेयकाचा मुद्दा अडवू शकत नाहीत," असं म्हटलं.

"संविधानात असं म्हटलं आहे की, जर विधेयक परत केले किंवा नाकारलं गेले तर त्याचे कारण स्पष्टपणे सांगितलं पाहिजे. परंतु, याचा अर्थ असा नाही की त्याचे पालन केलेच पाहिजे," असं अॅटर्नी जनरल वेंकटरामानी यांनी नमूद केलं.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची संपूर्ण माहिती

निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पारडीवाला म्हणाले, "राज्यपालांनी प्रामाणिकपणे आणि सचोटीने काम केलेलं नाही. हे विधेयके ज्या दिवशी विधानसभेत पुन्हा संमत करून पाठवले गेले. त्याच दिवशी राज्यपालांनी त्यांना मंजुरी द्यायला हवी होती. मंजुरीशिवाय विधेयकं स्थगित करण्याचा राज्यपालांना अधिकार नाही. कलम 200 अंतर्गत राज्यपालांना मनमानीपणे निर्णय घेण्याची मुभा नाही."

विधानसभेनं विधेयक पुन्हा मंजूर करून राज्यपालांकडे पाठवलं की राज्यपाल ते विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकत नाहीत, असा सर्वसाधारण नियम आहे.

दुसऱ्या वेळेस पाठवलेलं विधेयक आधी पाठवलेल्या विधेयकापेक्षा वेगळे असल्यास याला अपवाद असतो. विधेयक स्थगित करताना किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठविण्याच्या वेळी राज्यपालास त्या विधेयकावर एक महिन्याच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल.

Getty Images

जर विधेयकांना स्थगिती देणं किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवणं हे राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात असेल, तर राज्यपालांनी जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या आत त्यावर निर्णय घ्यावा, असं न्या. पारडीवाला म्हणाले.

"आम्ही पुन्हा सांगतो की, राज्यपालांनी राज्याच्या हितासाठी आणि राज्य सरकारच्या सल्ल्यानुसार कार्य केलं पाहिजे. कलम 200 अंतर्गत त्यांना कोणताही वैयक्तिक अधिकार असू शकत नाही," असं न्या. पारडीवाला यांनी म्हटलं.

'राजकीय व्यवस्था कितीही चांगली असली तरी ती राबवणारे लोक चांगले नसतील तर ती वाईटच असते' हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शब्द न्या. जे.डी. पारडीवाला यांनी निर्णयावेळी उद्धृत केले.

ती विधेयकं कोणती?

• तामिळनाडू मत्स्य विद्यापीठ सुधारणा विधेयक, 2020
• तामिळनाडू पशुवैद्यकीय विज्ञान विद्यापीठ सुधारणा विधेयक, 2020
• तामिळनाडू विद्यापीठ कायदे विधेयक, 2022
• तामिळनाडू सिद्ध वैद्यकीय विद्यापीठ विधेयक, 2022
• तामिळनाडू डॉ. आंबेडकर विधी विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक, 2022
• तामिळनाडू डॉ. एम.जी.आर. वैद्यकीय विद्यापीठ सुधारणा विधेयक,2022
• तामिळनाडू कृषी विद्यापीठ सुधारणा विधेयक, 2022
• तामिळनाडू सिद्ध वैद्यकीय विद्यापीठ विधेयक, 2022
• तामिळनाडू विद्यापीठ कायदे दुरुस्ती विधेयक, 2022
• तामिळ विद्यापीठ (द्वितीय सुधारणा) विधेयक, 2022

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी

तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेल्या 22 विधेयकांवर राज्यपालांनी निर्णय न घेता ते प्रलंबित ठेवले.

त्याचवेळी पंजाब राज्यात राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित आणि मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार यांच्यात संघर्ष सुरू होता.

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यानंतर, तमिळनाडू आणि केरळ राज्यांमधूनही अशीच प्रकरणे समोर आली.

सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणांची एकत्रितपणे तत्कालीन सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड, न्या. जे.पी. पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा यांच्या बेंचने चौकशी केली.

BBC

या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान राज्यपालांचं असं वर्तन म्हणजे "आगीशी खेळ" आहे, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोव्हेंबर 2023 च्या सुरुवातीला नोंदवलं होतं.

त्या प्रकरणाची पुनः सुनावणी 20 नोव्हेंबर रोजी होणार होती. परंतु, त्यापूर्वीच म्हणजे 13 नोव्हेंबर रोजी तमिळनाडू राज्यपाल भवनातून 10 विधेयके परत पाठवली गेली होती.

दि. 20 नोव्हेंबर रोजी जेव्हा प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी आले, तेव्हा तामिळनाडू सरकारने ती विधेयके पुन्हा राज्यपाल भवनात असावीत असे मानून तातडीने विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून पुन्हा 10 विधेयके मंजूर करुन घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर स्टॅलिन यांचं भाष्य

तामिळनाडू विधानसभेतील निकालाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी आनंद व्यक्त केला.

ते म्हणाले, "हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. राज्यपालांनी परत पाठवलेली विधेयकं तामिळनाडू विधानसभेत पुन्हा मंजूर झाल्यावर राज्यपालांनी ती मंजूर केली पाहिजेत, असं राज्यघटनेत म्हटलेलं आहे. परंतु, राज्यपालांनी हे मान्य करण्यास नकार दिला आणि त्यांना अधिकार असल्याचा दावा केला

DIPR

"सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश फक्त तामिळनाडूसाठीच नाही, तर भारतातील सर्व राज्य सरकारांसाठी विजय मिळवून देणारा आहे," असं मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी म्हटलं.

"केंद्र-राज्य संघराज्य तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी तामिळनाडूने लढा दिला, तामिळनाडू लढत राहिल, तमिळनाडू जिंकेल," असं स्टॅलिन यांनी आपल्या भाषणात ठणकावून सांगितलं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.