हरियाणा सरकार ने: राज्य में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए कागजी दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। सभी आवश्यक दस्तावेज़ डिजिटल रूप में जमा किए जाएंगे, जिससे रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इससे लोग अपने घर से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, जिससे समय और मेहनत की बचत होगी।

नई व्यवस्था के अनुसार, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री अब प्रॉपर्टी आईडी पर आधारित होगी। यह सुविधा पहले सोनीपत और करनाल जिलों में लागू की जाएगी, और बाद में इसे पूरे राज्य में विस्तारित किया जाएगा। प्रॉपर्टी आईडी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जाएगा, जिससे दस्तावेजों की सटीकता भी सुनिश्चित होगी।

इसके अलावा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने वाले व्यक्तियों को अपना आधार कार्ड लिंक करवाना होगा और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद ही रजिस्ट्री ट्रांसफर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे धोखाधड़ी की संभावनाएं कम होंगी और सभी लेनदेन में पारदर्शिता बनी रहेगी।

रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान, प्रॉपर्टी खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों पक्षों का बयान वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए दर्ज किया जाएगा। ये रिकॉर्डिंग सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रखी जाएगी ताकि भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में इसका उपयोग किया जा सके।

ऑनलाइन फीस जमा करने की सुविधा भी शुरू की गई है। डिजिटल पेमेंट गेटवे के माध्यम से लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेटबैंकिंग या UPI का उपयोग करके फीस जमा कर सकेंगे, जिससे नकद लेनदेन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों की मैपिंग के एक बड़े प्रोजेक्ट पर भी कार्य कर रही है, जिससे नामांतरण संबंधी प्रक्रियाएँ स्वचालित हो जाएंगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि पहले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्ट्री के लिए अलग-अलग श्रेणियाँ निर्धारित की जाती थीं, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न होती थीं। अब यह प्रावधान समाप्त कर पूरे राज्य में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया गया है।