मुंबई : ‘जीएसटी’मध्ये झालेली वाढ, दर सूचीत झालेला बदल आणि महत्त्वाचे म्हणजे योजनेची आखणी करताना राहिलेल्या त्रुटी यामुळे जलजीवन मिशनच्या तब्बल १८ हजार योजनांना सुधारित मान्यता देण्याची नामुष्की पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागावर आली आहे. यातील सहा हजार योजनांना यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. या योजनांना सुधारीत मान्यता देण्यामुळे अगोदरच आर्थिक अडचणीत असलेल्या राज्य सरकारवर अंदाजे सहा ते सात हजार कोटींचा बोजा पडणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

केंद्र शासनाच्या जल शक्ती मंत्रालयाने २०१९ मध्ये जलजीवन मिशन ही फ्लॅगशिप योजना सुरू केली. महाराष्ट्रातही चार सप्टेंबर २०२० पासून ही योजना राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील कुटुंबांना प्रतिव्यक्ती ५५ लिटर पाणी नळाने दिले जाणार आहे. या योजनेतून राज्यात सुमारे ५२ हजार २८२ पाणी योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजना पूर्ण करण्यासाठी ६७ हजार ९५० कोटी इतका अंदाजित खर्च अपेक्षित होता. मात्र विविध कारणांनी या रकमेत बरीच वाढ होत चालली आहे.

योजनांच्या किमतीत वाढ होण्यामागे अनेक कारणांची जंत्री दिली जात आहे. तरीही जीएसटीमध्ये झालेली वाढ सर्वाधिक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जलजीवन मिशन योजनांची २०२२ मध्ये अंदाजपत्रके तयार करत असताना १२ टक्के असलेला जीएसटी आज १८ टक्के झाला आहे. तसेच दर सूची वाढली असल्यानेही किमतीत वाढ होत आहे. योजनांची अंदाजपत्रके घाईगडबडीत करण्यात आली. त्यामुळे अनेक गावांच्या वाड्या-वस्त्या योजनेत घेतल्या गेल्या नाहीत. चुकीचे स्त्रोत निवडल्याने, सुचवलेले पाण्याचे स्रोत कोरडे पडल्याने नवीन स्रोत घेतले जात आहेत. यामुळेही योजनांचा खर्च भरमसाठ वाढला असल्याचा दावा विभागाकडून करण्यात येत आहे.

भ्रष्टाचारावर सर्वपक्षीय आक्रमक

अर्थसंकल्पी अधिवेशनात जवळपास सर्वपक्षीय सदस्यांनी जलजीवन मिशनमधील भ्रष्टाचारावर बोट ठेवत आक्रमक भूमिका घेतली. मोठ्या योजनेतील पाईप खरेदी, सल्लागार, निधी वितरण, योजनेत अनावश्यक कामांची घातलेली भर, पात्र नसणाऱ्या कंत्राटदारांवर योजनांची खैरात अशा अनेक बाबीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होत आहे. योजनेचा खर्च वाढण्यात या कारणांचाही समावेश असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

चार हजार योजनांना सुधारित मान्यता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वच विभागांना १०० दिवसांचा कार्यक्रम दिला आहे.यात पाणीपुरवठा विभागाने ४ हजार योजनांना सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत २५०० योजनांना मान्यता दिली असून, उर्वरित १५०० योजनांना एप्रिल अखेर सुधारित मान्यता दिली जाणार आहे . तर उर्वरित योजनांना मे महिन्यापासून मान्यता दिली जाणार आहे.

• १८ हजार : अंदाजे सुधारित मान्यता देण्यात येणाऱ्या योजना

• ६ हजार : यापूर्वी सुधारीत मान्यता दिलेल्या योजना

• ४ हजार : १०० दिवसांत मान्यता देण्यात येणाऱ्या योजना

• ८ हजार : उर्वरित मान्यता देणे बाकी असणाऱ्या योजना

योजनेचे आराखडे तयार करण्यासाठी विभागनिहाय प्रकल्प सल्लागार संस्थांची नेमणूक करण्यात आली. त्यातील अनेकांनी प्रत्यक्ष गावभेटी न करता कंत्राटदार आणि गुगल मॅपचा वापर करून योजनांचे आराखडे तयार केले आहेत. प्रत्यक्ष योजनेचे काम सुरू झाल्यानंतर मात्र योजनेचा आराखडा आणि प्रत्यक्ष जागेवरची परिस्थिती यात मोठे अंतर आढळून आले आहे. चुकीच्या योजना आता दुरुस्त करत असताना मोठा खर्च वाढत चालला आहे.

जीएसटीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याने तसेच काही वाड्या वस्त्या योजनेतून सुटल्याने सुधारित मान्यता दिली जात आहे. आतापर्यंत सहा हजार योजनांना सुधारित मान्यता दिली आहे. तर काही योजनांना पुढील काळात सुधारित मान्यता दिली जाणार आहे. सुधारित मान्यतेमुळे सहा ते सात हजार कोटींचा भार शासनावर पडणार आहे.

- गुलाबराव पाटील, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री