मुंबई : दक्षिणेकडील राज्यांनी हिंदी भाषा लादण्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे. असे असतानाच काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात हिंदी भाषा शिकणं सक्तीचं करण्यात आलं होतं. राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024 नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिर्वाय करण्यात आली होती. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं होतं. यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी राज्यात हिंदी भाषा बंधनकारक नसेल, अशी माहिती दिली होती. त्यामुळे राजकीय वातावरण शांत झालं. मात्र दोन दिवसांपूर्वीच जम्मू – काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ला झाला आणि महाराष्ट्रातील 6 नागरिकांसह 26 जणांना आपला जीव गमवावा लागला. या हल्ल्यानंतर देशभरातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. अशातच शिवसेना शिंदे गटाचे बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी राज्यात उर्दू भाषा शिकवण्याची मागणी केली आहे. (Sanjay Gaikwad demands teaching Urdu in Maharashtra to understand terrorists messages)

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी देशभरातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. राजकीय नेतेही या हल्ल्याप्रकरणी प्रतिक्रिया होताना दिसत आहे. मात्र संजय गायकवाड यांनी या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर हिंदी भाषेचा मुद्दा उपस्थित करत अजब तर्क लावला आहे. त्यांनी म्हटले की, हिंदी भाषेला विरोध करून काही पक्ष राजकारण करत आहेत. मात्र, हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा आहे आणि सगळीकडे बोलली जाते. त्यामुळे मी तर म्हणेन आतंकवाद्यांचे मेसेज समजण्यासाठी हिंदीच काय तर राज्यात उर्दू देखली शिकवली गेली पाहिजे. परंतु पहलगाम हल्ला हा मुस्लिम आतंकवादाचा चेहरा आहे. दहशतवाद्यांनी धर्म आणि लिंग तपासून पर्यटकांना गोळ्या घातल्या हे धक्कादायक आहे, या आतंकवाद्यांना पकडून त्यांचा माना छाटल्या पाहिजेत, अशी मागणी संजय गायकवाड यांनी केली. मात्र त्यांनी राज्यात उर्दू भाषा शिकवण्याची मागणी केल्यामुळे हिंदी भाषेला विरोध करणारे विरोधक आता पुन्हा एकदा आक्रमक होताना दिसतील. त्यामुळे राज्यातील शांत झालेलं वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा – Pahalgam Attack : ते आले, गोळ्या झाडल्या आणि निघून गेले; संजय लेलेंच्या मुलाने सांगितला रक्तरंजित थरार

राज्यात हिंदी भाषा ही बंधनकारक नसेल

दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी पत्रकार परिषद घेत म्हटले होते की, 2020 च्या शैक्षणिक धोरणानुसार 9 सप्टेंबर 2024 ला तीन भाषांपैकी 2 भाषा आपल्या देशाशी संबंधित असल्या पाहिजे, असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळेराज्य सुकणू समितीच्या बैठकीत तिसरी भाषा हिंदी म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. तसेच शासन निर्णयामध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य असेल असा शब्द वापरला गेल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला. तसेच हिंदी सोडून जर दुसरी भाषा शिकवण्याचं ठरवलं तर शिक्षकसुद्धा बदलावे लागतील. त्यासाठी धोरण ठरावावे लागेल. त्यामुळे सध्या शासन निर्णयातील “अनिवार्य” या शब्दाला स्थगिती देत आहोत. यापुढे आपल्या राज्यात हिंदी भाषा ही बंधनकारक नसेल. तसेच इतर विषयासंदर्भात आपण निर्णय घेऊ. याशिवाय जे विद्यार्थी हिंदी भाषेसाठी इच्चुक असतील त्यांना मराठी, इंग्रजीसोबत हिंदी विषय शिकवला जाईल. या संदर्भातला शासन निर्णय यथावकाश निर्गमित केला जाईल, अशी माहिती दादा भुसे यांनी दिली.

हेही वाचा – Pahalgam Terror Attack : फडणवीसांचे एकनाथ शिंदे ऐकत नाहीत? संजय राऊतांचा टोला