पुणे - समाविष्ट गावातील मिळकतकराची वसुली स्थगित आहे, पायाभूत सुविधांसाठी कोट्यावधीचा खर्चही होत आहे. असे असताना आता पुणे जिल्हा परिषदेने महापालिकेला पत्र पाठवून जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या इमारतींच्या बदल्यात १३६ कोटी रुपये द्यावेत अशी मागणी केली आहे. त्याबाबत महापालिकेने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

पुणे महापालिकेत २०१७ आणि २०२१ मध्ये अशा दोन टप्प्यात हद्दीलगतची ३४ गावे समाविष्ट झाली. या गावांपैकी उरुळी देवाची व फुरसुंगी ही दोन गावे पुन्हा वगळण्यात आली. ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर तेथील शाळांच्या इमारती जिल्हा परिषदेकडून महापालिकेकडे हस्तांतरित झाल्या आहेत.

त्याच बरोबर ग्रामपंचायतीच्या इमारती, दवाखाना, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, मोकळ्या जागा मुळशी, स्मशान भूमी मुळशी, अस्मिता भवन मुळशी, समाजमंदिर मुळशी, शौचालय मुळशी आदी मिळकतींचा त्यामध्ये समावेश आहे.

या मालमत्तेचे भांडवली मूल्य यापोटी १३६ कोटी ७ लाख ५३ हजार रुपये इतके आहे. त्यामुळे एवढे पैसे महापालिकेने द्यावेत अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात महापालिकेने भूमिका जाहीर केलेली नाही. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार आहे, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.