नवी दिल्ली - न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी अटक केल्यानंतर काही तासांतच सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांची सुटका करण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज दिले.
नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या अवमानना प्रकरणात साकेत न्यायालयाने पाटकर यांना प्रोबेशन बाँड तसेच एक लाख रुपये दंड भरण्याचे निर्देश दिले होते. पाटकर यांनी बाँड भरला नसल्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढले होते. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी निझामुद्दीन रेल्वे स्थानकात पाटकर यांना अटक केली होती.
न्यायालयीन आदेशानुसार आपले अशील प्रोबेशन बाँड देण्यास तयार आहेत, असे पाटकर यांच्या वकिलांकडून उच्च न्यायालयास सांगण्यात आले. यावर न्या. विपिन खरब यांनी पाटकर यांच्या सुटकेचे आदेश दिले. सक्सेना यांची अवमानना केल्याचा पाटकर यांच्यावरचा आरोप मागील वर्षी सिद्ध झाला होता.
न्यायालयाने त्यावेळी पाटकर यांना पाच महिने तुरुंगवास तसेच १० लाख रुपये दंड भरण्याची शिक्षा सुनावली होती. पाटकर यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने त्यांची शिक्षा कायम ठेवली. मात्र त्यांना तुरुंगात जावे लागणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्याचवेळी प्रोबेशन बाँड आणि सक्सेना यांना एक लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते. चालू महिन्याच्या सुरुवातीला न्यायालयाने हा आदेश दिला होता.
प्रोबेशन बाँड देण्यास पाटकर या टाळाटाळ करत असल्याचे चालवल्याचे दर्शनास आल्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढले होते. आदेशाचे पालन झाले नाही तर शिक्षा कमी करण्याच्या याआधीच्या निर्णयावर पुनर्विचार केला जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला होता. दुसरीकडे शिक्षेला आव्हान देत पाटकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र यावर संबंधित न्यायालयात दाद मागा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले होते.
‘नर्मदा बचाओ’ आंदोलनाविरोधात सक्सेना यांनी दिलेल्या जाहिरातींना आक्षेप घेत पाटकर यांनी याचिका दाखल केली होती. तर अपमानास्पद टिपणी केल्याचा दावा करत सक्सेना यांनी पाटकर यांच्याविरोधात दोन खटले दाखल केले होते. सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या खटल्याचा निकाल तब्बल २३ वर्षानंतर लागला होता.
