लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी देशात जातीय जनगणना करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी म्हणाले, "जाती जनगणनेच्या डिझाइनमध्ये आम्ही सरकारला पाठिंबा देतो. यासाठी एक चांगला आराखडा आवश्यक आहे. आम्ही तो डिझाइन करू. आमच्याकडे बिहार आणि तेलंगणाची दोन उदाहरणे आहेत, ज्यात खूप फरक आहे.

सरकारने जात जनगणनेच्या पद्धती स्पष्ट केल्या पाहिजेत." त्यांनी सरकारला जातीय जनगणना कधी केली जाईल याची तारीख सांगण्यास सांगितले. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी म्हणाले, "आम्ही संसदेत म्हटले होते की जातीय जनगणना होईपर्यंत आम्ही सोडणार नाही. ५० टक्के भिंती आहेत, त्याही आम्ही तोडू. ११ वर्षांनी अचानक असे काय झाले की जातीय जनगणना जाहीर झाली हे मला माहित नाही."

राहुल गांधी म्हणाले की, आज पंतप्रधान मोदींनी जातीय जनगणनेची घोषणा अचानक असे काय झाले हे मला माहित नाही. आता आम्हाला सरकारकडून हे कधी होईल हे जाणून घ्यायचे आहे. या बाबतीत तेलंगणा एक बनू शकते. काय झाले ते मला माहित नाही पण आज अचानक ११ वर्षांनी सरकारने जातीय जनगणना जाहीर केली. आम्ही त्याचे पूर्ण समर्थन करतो पण आम्हाला एक कालमर्यादा हवी आहे. हे पहिले पाऊल आहे.

काँग्रेस खासदार म्हणाले, जातीय जनगणनेत तेलंगणा एक आदर्श राज्य बनले आहे. जात जनगणनेसाठी आराखडा तयार करण्यासाठी आम्ही सरकारला आमचा पाठिंबा देतो. बिहार आणि तेलंगणा ही याची दोन उदाहरणे आहेत. तथापि, दोघांमध्ये खूप फरक आहे. मी पुन्हा सांगू इच्छितो की जातीय जनगणना ही पहिली पायरी आहे. जात जनगणनेद्वारे विकासाचे एक नवीन उदाहरण मांडणे हे आमचे ध्येय आहे.

फक्त आरक्षणच नाही तर आम्हाला हे देखील जाणून घ्यायचे आहे की या देशात ओबीसी, दलित आणि आदिवासींचा सहभाग काय आहे? हे जात जनगणनेद्वारे कळेल पण आपल्याला जात जनगणनेच्या पलीकडे जावे लागेल. काँग्रेसने आणखी एक मुद्दा उपस्थित केला होता. याचा उल्लेख जाहीरनाम्यात, म्हणजेच कलम १५(५) मध्ये देखील करण्यात आला होता. म्हणजे खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण. हा आधीच कायदा आहे. सरकारने त्याची अंमलबजावणी सुरू करावी अशी आमची इच्छा आहे, असं राहुल गांधी यांना सांगितले.