ALSO READ:

मिळालेल्या माहितीनुसार राजकीय बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा करताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, जनगणना केंद्राच्या अधिकारक्षेत्रात येते परंतु काही राज्यांनी सर्वेक्षणाच्या नावाखाली जात गणना केली आहे.

ALSO READ:

तसेच वैष्णव यांनी आरोप केला की विरोधी पक्षांनी शासित राज्यांनी राजकीय कारणांसाठी जातीवर आधारित सर्वेक्षण केले. ते म्हणाले की, मोदी सरकार येत्या अखिल भारतीय जनगणना प्रक्रियेत पारदर्शक पद्धतीने जातीय जनगणनेचा समावेश करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. भारतात दर १० वर्षांनी होणारी जनगणना एप्रिल २०२० मध्ये सुरू होणार होती परंतु कोविड साथीच्या आजारामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली होती.

Edited By- Dhanashri Naik

ALSO READ: