आदिवासी, मागास व वंचित समाजाच्या हक्काचा निधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी वळवू नका : वर्षा गायकवाड
Marathi May 04, 2025 03:30 AM

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारनं 2 मे रोजी दोन शासन निर्णय जारी केले. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी विभागाचा 335 कोटी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा 410 कोटी रुपये निधी महिला बालविकास विभागाला वर्ग करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयावरुन विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. काँग्रेसनं देखील सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. भाजपा युती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी विकास विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाचा अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध समाजासाठी असलेला निधी वळवला आहे. नियमानुसार या समाज घटकांचा निधी इतर खात्याला वर्ग करत येत नाही पण भाजपा सरकार सर्व कायदे धाब्यावर बसवून मनमानी कारभार करत आहे. आदिवासी व सामाजिक विभागाचा निधी कोणत्याही परिस्थितीत लाडकी बहीण वा इतर योजनांसाठी वळवू नका, असे मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले आहे.

यासंदर्भात प्रतिक्रीया देताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी व  सामाजिक न्याय विभागाचा 746 कोटी रुपयांचा निधी वळवला आहे. या विभागाचा निधी हा दलित, मागास व आदिवासी विभागाच्या कल्याणासाठी आहे तो दुसऱ्या योजनेसाठी वर्ग करून मागास समाजावर भाजपा युती सरकार अन्याय करत आहे, हा अन्याय सहन केला जाणार नाही. सरकारकडे पैसे नव्हते तर जनतेला आश्वासन  दिलीच कशाला. महाराष्ट्राला कर्जबाजारी करून फक्त लाडके उद्योगपती, लाडके कंत्राटदार यांची घरे भरली जात आहे. मोदी सरकार राज्याला मोठी मदत करतात अशा गप्पा मारणारे देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र सरकारकडून राज्यासाठी विशेष पॅकेज आणावे परंतु मागास वर्गांसाठीचा निधी वापरू नये असे खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.

खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, मी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनुसूचित जाती-जमातींच्या उप-योजनांसाठीचा राखीव निधी दुसरीकडे वळवणे तात्काळ थांबवावे अशी मागणी केली होती. हा राखीव असलेला निधी ‘लाडकी बहीण’ सारख्या योजनांसाठी वापरण्यात येत आहे, हे केवळ अन्यायकारकच नाही तर घटनात्मक तरतुदींनाही हरताळ फासणारे आहे. हा निधी दुसरीकडे वळवण्याची प्रथा तात्काळ थांबवावी आणि  या उप-योजनांना कायदेशीर दर्जा द्यावा, जेणेकरून हा निधी फक्त दलित आणि आदिवासी समुदायाच्या उपयोगासाठीच राखून ठेवला जाईल. हा विषय केवळ बजेटचा नाही तर सामाजिक न्यायाचा आणि वंचित समाजाच्या हक्काचा आहे असे खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.

हेदेखील वाचा

अधिक पाहा..

© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.