नवी दिल्ली : पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर आक्रमक भारताने आता पाकिस्तानची आर्थिक रसद तोडण्यासाठी कंबर कसली आहे. यामध्ये पाकिस्तानचा फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्सच्या (एफएटीएफ) निगराणी यादीमध्ये (ग्रे लिस्ट) समावेश करणे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बॅंक तसेच आशियाई विकास बॅंकेकडून पाकिस्तानला मिळणारा वित्तपुरवठा रोखणे यासारख्या प्रयत्नांचा समावेश आहे.

या वित्तपुरवठ्याचा संभाव्य दहशतवादी कारवायांसाठी वापर होऊ शकतो, त्यामुळे पाकला कर्ज मिळू नये यासाठी यासाठी भारताने प्रयत्न सुरू केले आहेत. एफएटीएफ ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मनी लाँडरिंग आणि दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठा करणाऱ्यांवर कारवाईसाठीची संस्था आहे. दहशतवादी संघटनांना आर्थिक रसद पुरविणाऱ्या देशांचा ‘एफएटीएफ’च्या निगराणी यादीमध्ये (ग्रे लिस्ट) समावेश झाल्यास त्या देशातील परकीय गुंतवणुकीवर गंभीर परिणाम होतो.

पाकिस्तानचा जून २०१८ मध्ये एफएटीएफच्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये समावेश करण्यात आला होता. काही काळ मुदतवाढ दिल्यानंतर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये या यादीतून पाकिस्तानला बाहेर काढण्यात आले होते. या कालावधीमध्ये भारतातील पाकपुरस्कृत दहशतवादी कारवायांना आळा बसल्याचे भारतातर्फे सांगण्यात आले होते.

पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला एफएटीएफच्या यादीत टाकण्यासाठी भारताने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये करण्यात आली होती. त्यामुळे पाकिस्तानचा पुन्हा एफएटीएफच्या यादीत समावेश करावा, यासाठीचे प्रयत्न भारतातर्फे सुरू झाल्याचे समजते. यासोबतच, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (आयएमएफ) पाकिस्ताला होणाऱ्या संभाव्य वित्तपुरवठ्यावरही भारताने आक्षेप घेतला आहे.

९ मेस होणाऱ्या आयएमएफच्या बैठकीत पाकिस्तानच्या १.३ अब्ज डॉलरच्या कर्जाच्या विनंतीवर विचार होणार आहे. यासोबतच, आधी मंजूर झालेल्या ७ अब्ज डॉलर कर्जाचाही आढावा या बैठकीत घेतला जाणार आहे. पंतप्रधान मोदी सरकारने ‘आयएमएफ’च्या कार्यकारी मंडळावर भारताचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त के.व्ही सुब्रह्मण्यम यांना कार्यकारी संचालकपदावरून काढून टाकण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे.

केंद्र सरकारने जागतिक बँकेचे कार्यकारी संचालक परमेश्वरन अय्यर यांना त्यांच्या जागी भारताच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी तात्पुरत्या आधारावर ‘आयएमएफ’कडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘आयएमएफ’चा निधी पाकिस्तानकडून दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जाऊ शकतो. त्यामुळे हे कर्ज रोखावे, अशी मागणी भारताच्या नव्या प्रतिनिधींकडून होऊ शकते.

याव्यतिरिक्त आशियाई विकास बँकेनेही (एडीबी) पाकिस्तानला कर्ज आणि आर्थिक मदत थांबवावी यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज एडीबीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी इटलीत पोचल्या आहेत. एडीबीने २०२४ पर्यंत पाकिस्तानसाठी ९.१३ अब्ज डॉलरचे कर्ज आणि अनुदान मंजूर केले आहे. भारताचा आरोप आहे की पाकिस्तान विकासाच्या नावाखाली दहशतवादावर पैसे खर्च करत आहे.

‘एफएटीएफ’मध्ये ४० देश असून भारतही या संघटनेचा सदस्य आहे. ग्रे लिस्टमधे पाकिस्तानला पुन्हा टाकण्यासाठी भारताला औपचारिक मागणी करावी लागेल आणि या मागणीला अन्य राष्ट्रांचा पाठिंबा देखील मिळवावा लागेल. एफएटीएफची बैठक वर्षातून तीनवेळा साधारणपणे फेब्रुवारी, जून आणि ऑक्टोबरमध्ये होत असते. त्यामुळे जूनमध्ये होणारी बैठक महत्त्वाची असेल.