पिंपरी, ता. ११ ः महापालिकेच्या कामगार कल्याण विभागाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या आयोजनावर महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय लिपीक संवर्ग हक्क परिषदेच्या पिंपरी-चिंचवड शाखेने आक्षेप नोंदवले. आयुक्तांना निवेदन देत सभेच्या नियोजनात पारदर्शकता नसल्याचा आरोप केला आहे.
महापालिका कामगार कल्याण निधी विभाग व पिंपरी-चिंचवड महापालिका सेवकांची सहकारी पतसंस्था या दोन्ही संघटनांच्या सभासदांची एकत्रित बैठक १७ एप्रिल रोजी घेण्यात आली. दोन्ही संस्थांचे सभासद वेगवेगळे असल्याने सभा एकत्रित घेण्यास विरोध होता. कारण, पतसंस्थेच्या सभासदांमध्ये पीएमपीएमएल कर्मचारी सहभागी होते. ते कर्मचारी कामगार कल्याण निधीचे सभासद नाहीत. पण, शिक्षण विभागातील सर्वच शिक्षक कामगार कल्याण निधीचे सभासद असले तरी ते कर्मचारी सेवक पतसंस्थेचे सभासद नाहीत. या दोन्ही सभासदांचे विषय वेगळे आहेत.
प्रत्येक सभासदाला वार्षिक सर्वसाधारण सभेची माहिती कळवणे क्रमप्राप्त असते. माहिती न कळवता दोन्ही संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा एकत्रित घेतल्यामुळे कामगारांच्या कल्याणाचा हेतू साध्य झाला नाही, असा आक्षेप घेण्यात आला. वास्तविक कामगार कल्याण विभाग आणि पतसंस्था यांचा कोणताही संबंध येत नाही. सभेतील नमूद परिपत्रकास स्थगिती द्यावी. दोन्ही संस्थांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा वेगवेगळी घ्यावी, असे आदेश निर्गमित करावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शासकीय निमशासकीय लिपीकवर्गीय हक्क परिषदेच्या वतीने केले आहेत.