भारत-पाकिस्तान युद्धबंदी: भारत पाकिस्तान यांच्यात युद्धबंदी (India-Pakistan Ceasefire) करण्याचा निर्णय झाला आहे. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानने केलेल्या प्रत्येक हल्ल्याला भारतीय सैन्य दलाने चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे. भारताने केलेल्या कारवाईमुळे पाकिस्तानचे मोठे नुकसान झाले आहे. पाकिस्तानी मंत्री त्यांचे नुकसान लपवण्यासाठी सतत खोटे बोलत आहेत. दरम्यान, पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब (Pakistan Finance Minister Mohammad Aurangzeb) यांनी दावा केला आहे की, भारताच्या कृतींचा देशाच्या आर्थिक स्थितीवर दीर्घकालीन परिणाम होणार नाही. या आर्थिक वर्षातच नुकसान भरुन काढले जाईल असे अर्थमंत्री म्हणाले. तसेच पाकिस्तानची व्यापाराबाबत अमेरिकेशी चर्चा सुरु असल्याचेही मंत्री म्हणाले.
संपूर्ण जगाला पाकिस्तानची सध्याची आर्थिक स्थिती माहिती आहे. गेल्या शनिवारीच, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) पाकिस्तानला 2.3 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले, तर त्यांच्यावर आधीच एकूण 73.69 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये कर्ज आहे. पाकिस्तानच्या कर्जाबाबतची ही माहिती स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने नुकतीच दिली आहे.
पाकिस्तान अमेरिकेशी व्यापाराबाबत चर्चा करत आहे. या व्यापार चर्चेबाबत लवकरच काही प्रगती दिसून येईल असे मत पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मोहम्मद औरंगजेब यांनी व्यक्त केले. मोहम्मद औरंगजेब म्हणाले की, पाकिस्तान अमेरिकेतून उच्च दर्जाचा कापूस आणि सोयाबीन आयात करू शकतो. तसेच हायड्रोकार्बन आणि इतर गोष्टी आयात करण्याचा विचार करत आहे.
भारतासोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, 10 मे रोजी, आयएमएफने पाकिस्तानला 2.3 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मंजूर केले आहे. मात्र, भारताने यासंदर्भातील मतदानात भाग घेतला नाही. या 2.3 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जापैकी 1 अब्ज डॉलर्स हे 7 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाचा हप्ता आहे. 2023 मध्ये, आयएमएफने पाकिस्तानसोबत 7 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जासाठी करार केला होता, जो दरवर्षी हप्त्यांमध्ये दिला जातो. उर्वरित सुमारे 1.4 अब्ज डॉलर कर्ज पाकिस्तानच्या हवामानाच्या संदर्भातील सुविधेसाठी देण्यात आले आहे.
मोहम्मद औरंगजेब यांनी भारतासोबतच्या अलीकडील कृतींना अल्पकालीन वाढ म्हणून वर्णन केले आहे. त्याचा देशाच्या आर्थिक स्थितीवर फार कमी काळासाठी परिणाम होईल. सिंधू पाणी कराराच्या स्थगितीबाबत पाकिस्तानच्या अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, त्याचा पाकिस्तानवर तात्काळ कोणताही परिणाम होणार नाही आणि सरकार भारतासोबत अशी कोणतीही चर्चा करू इच्छित नाही ज्यामध्ये कराराच्या पुनर्संचयनावर चर्चा झाली नाही.
महत्वाच्या बातम्या:
अधिक पाहा..
