छत्रपती संभाजीनगर : सावकाराच्या पाशात अडकू नये असं म्हणतात ते अगदी खरं आहे. परंतु, पाशात अडकलेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांना सहकार विभागाने केवळ मुक्तच केले नाही, तर जानेवारी २०२५ अखेर छत्रपती संभाजीनगरसह जालना, परभणी आणि हिंगोली या चार जिल्ह्यांतील १६७ शेतकऱ्यांच्या तब्बल ३३७ एकर जमिनी परत मिळवून देण्यास सहकार विभागाला यश आले आहे. यात सहकार विभागाला फौजदारी कारवाया करत ४६ सावकारांविरोधात गुन्हेही दाखल करावे लागल्याचे समोर आले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय सहनिबंधक कार्यालयांतर्गत छत्रपती संभाजीनगरसह जालना, परभणी आणि हिंगोली या चार जिल्ह्यांचा समावेश होतो. महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ कायदा अमलात आल्यापासून जानेवारी २०२५ अखेर या सहनिबंधक कार्यालयाकडे तब्बल एक हजार ७४२ अवैध सावकारी तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यातील तालुका स्तरावर अवैध सावकारांच्या कलम १६ नुसार एक हजार २४८ तक्रारींची चौकशी करण्यात आली. त्यापैकी केवळ १६७ तक्रारींत तथ्य आढळले असून एक हजार ८८ तक्रारींत तथ्य आढळले नसल्याचे समोर आले आहे.
केवळ ४६ गुन्हे दाखलआकडेवारीनुसार सहकार विभागाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर तालुका स्तरावर त्याची चौकशी करण्यात आली. कलम १८ (२) नुसार जिल्हा स्तरावर (जिल्हा उपनिबंधक) संबंधित तक्रारींवर सुनावण्या घेण्यात आल्या. त्यातून आजवर केवळ ४६ गुन्हे दाखल झाल्याचे समोर आले आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात १३, जालना १६, परभणी ९, हिंगोलीत ८ गुन्हे दाखल झाले आहेत. सहकार विभागाकडे कर्जदार आशेने पाहतो, त्यामुळे अशा प्रकरणात सहकार विभागाने अंग झटकून कामाला लागत गुन्हे दाखल करावेत, शेतकऱ्यांना जमिनी परत करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.
अवैध सावकारी प्रकरणातून शेतकऱ्यांना कलम १८ (२) नुसार १३५ हेक्टर अर्थात ३३७ एकर जमिनी, स्थावर मालमत्ता परत करण्यात आल्या. यामध्ये सर्वांत जास्त म्हणजेच ५५.४४ हेक्टर जालना, तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ४६.७५ हेक्टर जमिनी, मालमत्तांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांनी अवैध सावकारीसंदर्भात तक्रारींसाठी तालुका, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात तक्रार करावी.
शरद जरे, विभागीय सहनिबधक, सहकारी संस्था