सरकारला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून विक्रमी लाभांश मिळण्याची अपेक्षा आहे. अर्थतज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की आरबीआय या वर्षी सरकारला 3.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत (41.4 अब्ज डॉलर्स) लाभांश देऊ शकतो. हा लाभांष पाकिस्तानच्या आयएमएफ कर्जापेक्षा अनेक पट जास्त आहे. पाकिस्तानने अलीकडेच आयएमएफकडून 1.4 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 12 हजार कोटी रुपये) कर्ज घेतले आहे. IMFच्या अटी पूर्ण केल्यानंतर पाकिस्तानला हे कर्ज मिळाले आहे.

दुसरीकडे, भारताची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) दरवर्षी त्यांच्या अतिरिक्त उत्पन्नाचा एक भाग सरकारला लाभांश म्हणून हस्तांतरित करते. आरबीआयला हे उत्पन्न गुंतवणूक, परकीय चलन साठा आणि इतर आर्थिक गुंतवणुकीतून मिळते. कोटक महिंद्रा बँकेच्या मते, यावर्षी आरबीआय सरकारला 3.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत लाभांश देऊ शकते.

अर्थतज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की या लाभांशामुळे सरकारला कमी झालेल्या कर संकलनामुळे आणि मंद विकास दरामुळे होणारी तूट भरून काढण्यास मदत होईल. याशिवाय, कोणत्याही आपत्कालीन खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी देखील तो उपयुक्त ठरेल.

आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचा अंदाज आहे की आरबीआयकडून मिळणारा हा लाभांश 3 लाख कोटी रुपये असू शकतो, तर मागील आर्थिक वर्षात तो 2.1 लाख कोटी रुपये होता. आरबीआयला त्याच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग गुंतवणूक, परकीय चलन साठ्यातील वाढ आणि चलन छपाईच्या शुल्कातून मिळतो.

कोटक महिंद्रा बँकेच्या अर्थतज्ज्ञ उपासना भारद्वाज म्हणाल्या की, सरकारचा एकूण कर महसूल बजेट अंदाजापेक्षा कमी असू शकतो. याशिवाय, मालमत्ता विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न अंदाजे 400 अब्ज रुपयांपेक्षा कमी असू शकते. अशा परिस्थितीत, आरबीआयचा लाभांश या नुकसानाची भरपाई करेल.

पाकिस्तानला आयएमएफकडून कर्जासाठी संपूर्ण जगाकडे हात पसरवावा लागला, तर भारताला त्याच्याच मध्यवर्ती बँकेकडून इतका मोठा आर्थिक फायदा मिळणार आहे. हे भारताच्या मजबूत अर्थव्यवस्थेचे आणि आर्थिक स्थिरतेचे लक्षण आहे, तर पाकिस्तान अजूनही आपली अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी संघर्ष करत आहे.