मुंबई : राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यापासून आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या अनेकदा होताना पाहायला मिळत आहेत. तर दुसरीकडे सातत्याने राज्यातील गुन्हेगारीमध्येही मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. त्यातच सध्या सायबर गुन्हेगारीचेही प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे या सर्व गुन्ह्याचा तपास करताना पोलिसांवर कामाचा ताण वाढत आहे. त्यामुळे ताण कमी करण्यासाठी गृहविभागाने आता पोलीस हेड कॉन्स्टेबललाही गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार दिले आहेत. मात्र त्यासाठी काही अटी घालून देण्यात आल्या आहेत. (After Devendra Fadnavis’ order, now even police head constables in Maharashtra will investigate crimes)

राज्यात गेल्या काही काळापासून गुन्हेगारीच्या घटनांमुळे मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असून या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा अपुरी पडत आहे. कारण राज्यातील पोलीस दलात अपुरे मनुष्यबळ आहे. त्यामुळे गु्न्ह्यांचा तपास करण्यासाठी आणि अपुऱ्या पोलीस मनुष्यबळाची कमकरता लक्षात घेता गृहखात्याने राज्यातील पोलीस हेड कॉन्स्टेबललाही गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार दिले आहे. यापू्र्वी केवळ पोलीस उपनिरीक्षक पदापासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे हा अधिकार होता. मात्र आता महाराष्ट्र शासनाच्या गृहविभागाने 9 मे रोजी राजपत्र जारी करत राज्यातील पोलीस हेड कॉन्स्टेबल यांच्याकडे गुन्ह्याचा तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र यासाठी पोलीस हेड कॉन्स्टेबलला काही अटी पूर्ण कराव्या लागतील.

गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी पोलीस हेड कॉन्स्टेबल पदवीधर असणे गरजेचे आहे. तसेच त्यांनी 7 वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी. त्यासोबतच, गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालय नाशिक येथील 6 आठवड्याचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण आणि परीक्षा उत्तीर्ण असणे गरजेचे राहणार आहे. जर पोलीस हेड कॉन्स्टेबलने या सर्व अटी पूर्ण केल्या असतील त्यांच्याकडे गुन्ह्यांचा तपास दिला जाईल. यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरील ताण काही प्रमाणात कमी होईल आणि गुन्हे उकलीचा आलेखही वाढेल, असा विश्वास गृह खात्याला आहे. त्यामुळेच गृहखात्याने अशाप्रकारचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले जात आहे.