भारताला अणुबॉम्बची धमकी देणारा आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देणारा पाकिस्तान आज पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी तडफडत आहे. भारत सरकारने सिंधू पाणी करार पुढे ढकलल्यानंतर पाकिस्तानचा घसा कोरडा पडू लागला आहे. अशा परिस्थितीत जेव्हा पाकिस्तानला पिण्याचे पाणी मिळत नव्हते. तेव्हा त्यांना भारताकडे भीक मागावी लागली आणि त्यांनी भारत सरकारला पाणी सोडण्याची विनंती करण्यास सुरुवात केली.

मात्र मोदी सरकारने यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने कॅबिनेट सचिव टीव्ही सोमनाथन यांना सांगितले की, "पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला विश्वासार्ह आणि कायमचे समर्थन देणे थांबवत नाही तोपर्यंत सिंधू पाणी करार स्थगित राहील. त्याच वेळी, मंगळवारी (१३ मे) कॅबिनेट सचिव टीव्ही सोमनाथन यांना सादर केलेल्या मासिक अहवालात, जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा संवर्धन मंत्रालयाच्या सचिव देबाश्री मुखर्जी म्हणाल्या, पहलगाममध्ये नागरिकांवर पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्यानंतर सरकारने हा करार तात्काळ प्रभावाने निलंबित केल्याची घोषणा केली आहे."

जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला विश्वासार्ह आणि कायमचे पाठिंबा देणे थांबवत नाही, तोपर्यंत महत्त्वाचा पाणीवाटप करार स्थगित राहील," असे मुखर्जी यांनी त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे. १९६० मध्ये स्वाक्षरी झालेला आणि जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने केलेला सिंधू पाणी करार (IWT) भारत आणि सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याचे वाटप आणि वापराशी संबंधित आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानचे जलसंपदा सचिव सय्यद अली मुर्तझा यांनी नवी दिल्लीने उपस्थित केलेल्या विशिष्ट आक्षेपांवर चर्चा करण्यास त्यांच्या सरकारची तयारी दर्शविली होती. भारत सरकार करार स्थगित ठेवण्याच्या आपल्या निर्णयावर ठाम आहे.

अहवालात म्हटले आहे की, भारताने गेल्या काही दिवसांत जम्मू आणि काश्मीरमधील चिनाब नदीवरील बागलिहार आणि सलाल या दोन प्रकल्पांच्या जलाशयांचे फ्लशिंग आणि गाळ काढण्याचे काम केले आहे. यामुळे खालच्या दिशेने पाण्याचा प्रवाह विस्कळीत आणि अनियमित झाला. करार रद्द केल्यानंतर, भारताला पाणी साफ केल्यानंतर किंवा दरवाजे उघडल्यानंतर पाण्याच्या प्रवाहाबाबत पाकिस्तानसोबत कोणताही डेटा शेअर करणे बंधनकारक नाही, त्यामुळे शेजारील देशाला येत्या पेरणीच्या हंगामापूर्वी अनियमित पाण्याच्या प्रवाहाचा सामना करावा लागत आहे.