पुणे - ई-वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन मिळावे आणि वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी होण्यासाठी पुणे महापालिकेने शहराच्या विविध भागांत खासगी कंपनीला ८३ चार्जिंग स्टेशन सुरू करण्यासाठी मोफत जागा उपलब्ध करून दिली.
पण आता वर्ष उलटून गेले तरी शहरात फक्त ४३ चार्जिंग स्टेशन सुरू झाली आहेत. आतापर्यंत यातून महापालिकेला केवळ १९ लाख ९२ हजार ५२३ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. कमी उत्पन्न व ४० स्टेशन कागदावरच असल्याने या प्रकल्पाची ‘बॅटरी लो’ झाल्याची स्थिती आहे.
शहरात ई-वाहनांची संख्या वाढत असताना पुणे महापालिकेने ८३ ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभे करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली. यामध्ये पात्र कंपनीला शहरातील मोक्याच्या जागा आठ वर्षांसाठी विना भाडेतत्वावर दिल्या आहेत. या कंपनीला चार्जिंगमधून जे उत्पन्न मिळेल, त्यातील ५० टक्के हिस्सा महापालिकेचा असेल असे करारात नमूद केले आहे.
कंपनीला महत्त्वाच्या ठिकाणच्या जागा दिलेल्या असताना त्यातून महापालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा या जागेचे रेडिरेकनरच्या दराने भाडे आकारले असते तर जास्त उत्पन्न मिळाले असते. पण प्रशासनाने जागेचे भाडे न घेता कंपनीच्या उत्पन्नात ५० टक्के हिस्सा मान्य केला.
या ठेकेदार कंपनीने शहरात ८३ चार्जिंग स्टेशन सुरु करणे आवश्यक आहे, पण आतापर्यंत केवळ ४३ चार्जिंग स्टेशनच सुरु झाले आहेत. बहुतांश चार्जिंग स्टेशनला १९ रुपये प्रति युनिट अधिक १८ टक्के जीएसटी असे शुल्क आकारले जाते. ऑक्टोबर २०२३ ते मार्च २०२५ या कालावधीत सात हजार २१ ग्राहकांनी या सेवेचा लाभ घेतला. त्यांच्याकडून एक लाख २० हजार ७२८ युनिट विजेचा वापर चारचाकी चार्ज करण्यासाठी केला आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नाची गेल्या ११ महिन्यांची माहिती उपलब्ध झाली आहे. यामध्ये एप्रिल २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत उत्पन्न, वीज वापर, विजेसह अन्य खर्च, शासनाचे कर वगळून झालेला निव्वळ नफा आणि त्यातील महापालिकेचा हिस्सा व कंपनीचा हिस्सा याचा हिशोब सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये महापालिकेला १९ लाख ९२ हजार ५२३ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.
४० चार्जिंग स्टेशन कागदावरच
पुणे महापालिकेने मोक्याच्या जागा खासगी ठेकेदाराला दिल्या आहेत. यामध्ये एका चार्जिंग स्टेशनमधून महसुलातील वाटा सलग सहा महिने तीन हजार ५५९ रुपयांपेक्षा कमी असेल तर ती जागा काढून घेणार, असा निर्णय महापालिका अधिकारी व कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत झालेला आहे.
त्यामुळे उत्पन्नाचे प्रमाण कमी असेल तर आम्ही संबंधित स्टेशनची जागा काढून घेऊ शकते. ठेकेदाराकडून संपूर्ण शहरात ८३ चार्जिंग स्टेशन सुरु करणे आवश्यक असताना अजूनही ४० चार्जिंग स्टेशन कागदावरच आहेत.
महापालिकेच्या मोटारींना फायदा
पुणे महापालिकेने त्या खासगी ठेकेदाराकडून ९२ ई-कार भाड्याने घेतल्या आहेत. विभाग प्रमुखांकडून या गाड्यांचा वापर केला जातो. महापालिकेने सुरू केलेल्या या चार्जिंग स्टेशनचा जास्त वापर महापालिकेच्याच गाड्या चार्ज करण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे महापालिकाच या चार्जिंग ठेकेदाराचे प्रमुख ग्राहक आहे.
अशी आहे स्थिती...
ऑक्टोबर २०२३ ते मार्च २०२५
२०२१ - ग्राहकांची संख्या
१६,११२ - झालेले व्यवहार
१,२०,७२८ युनिट - चार्जिंगसाठी वीज वापर
१९,९२,५२३ - फेब्रुवारी २०२४ ते एप्रिल २०२५ उत्पन्न
qr code
तुमचे मत मांडा...
ई-वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन मिळावे आणि प्रदूषण कमी होण्यासाठी महापालिकेने ८३ चार्जिंग स्टेशन सुरु करण्यासाठी मोफत जागा उपलब्ध करून दिली. मात्र, ४३ स्टेशनच सुरू झाले. त्यातही त्यांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने नुकसान होत आहे. याबाबत तुमचे मत नावासह क्यूआर कोड स्कॅन करून किंवा editor.pune@esakal.com या मेलवर, तसेच ८४८४९७३६०२ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर कळवा.
