मुंबई - राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला पुढील पाच वर्षांत शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरण अनुकूल घर मिळावे यासाठी तब्ब्ल १८ वर्षांनी राज्य सरकारने आज गृहनिर्माण धोरण मंजूर केले. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणास मान्यता देण्यात आली.

महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगाना या धोरणाचा फायदा होणार आहे. २०३५ पर्यंत ३५ लाख घरे बांधणीचे उद्दिष्टही या धोरणांतर्गत ठेवण्यात आले असून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित व आपत्तीरोधक इमारती बांधल्या जाणार आहे.

या धोरणात डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, गतिमानता व पारदर्शकता आणि सामाजिक समावेशकता यावर भर देण्यात आला आहे. नोकरदार महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगासाठी १० वर्षांपर्यंत भाडेतत्त्वावर घरे देण्यात येणार आहेत, त्यानंतर त्यांना हीच घरे मालकी हक्काने देण्याची तरतूद आहे.

२०३५ नंतर ५० लाख घरांचे उद्दिष्ट राज्याने ठेवले आहे. त्यापैकी २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ३५ लाख घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ७० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. २०२६ पर्यंत सर्व जिल्ह्यांमध्ये निवासी सदनिकांची आवश्यकता आणि मागणीचे सर्वेक्षण व विश्लेषण करून यापुढे योजनांची आखणी व अंमलबजावणी केली जाईल.

राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल

डेटा आधारित निर्णय प्रक्रियेसाठी राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून निर्माण करण्यात येणार आहे. घरांच्या मागणी आणि पुरवठ्यासंदर्भात सदानिकांचे जिओ-टॅगिंग, निधी वितरण, जिल्हानिहाय भूमी अधिकोष आणि महारेरा, महाभूलेख आणि पी.एम.गती शक्तीसारख्या प्रणालीशी एकरूपता तसेच पारदर्शकता आणि समन्वयाकरिता विश्लेषण, पूर्वानुमान आणि अद्ययावतीकरणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधने वापरून निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे.

स्वयंपुनर्विकास कक्ष

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासास प्रोत्साहन व चालना देण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वयंपुनर्विकास कक्ष निर्माण केले जाईल. तसेच स्वयंपुनर्विकासाठी दोन कोटी इतक्या रकमेचा स्वयंपुनर्विकास निधी दिला जाणार आहे.

हरित इमारत

नवीन गृहनिर्माण धोरणात हरित इमारतींना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी पर्यावरणपूरक आराखडा तयार करणे, इमारती बांधण्यास उष्णता-प्रतिरोधक सामग्रीचा वापर आणि ऊर्जा-कार्यक्षम बांधकाम तंत्रांचा वापर आदींचा समावेश आहे. यासाठी बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र स्थापन केले जाणार आहे. छतावरील बागा आणि शहरांमध्ये जास्तीत जास्त वृक्ष लागवडीवर भर असणार आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये

• गृहनिर्माणाच्या प्रक्रियेस चालना देण्यासाठी २० हजार कोटींचा महाआवास निधी

• झोपडीधारक व विकासक यांच्यातील करारनामे मुद्रांक शुल्क पेपरवर

• पुनर्विकास संदर्भात राज्यस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा

विशेष घटकांसाठी गृहनिर्माण

शासकीय कर्मचारी, माजी सैनिक, स्वातंत्र्य सेनानी, दिव्यांग, पत्रकार, कलाकार, गिरणी व माथाडी कामगार, तसेच विमानतळ कर्मचारी यांसारख्या विशेष घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविण्याचा प्रयत्न या धोरणाच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. मुंबईसारख्या शहरातील प्रमुख रुग्णालयांच्या जवळ रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी भाडे तत्त्वावर परवडणारी घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.