Lalmonirhat Airbase: भारत-बांगलादेश सीमेजवळील बांगलादेशच्या हद्दीत अन् भारतापासून केवळ १२ किमी असलेल्या दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील लालमोनिरहाट एअरबेसमध्ये चिनी अधिकाऱ्यांनी भलताच रस दाखवला आहे. या एअरबेसच्या पुनरुज्जीवनाचं काम बांगलादेश सरकारकडून सुरु करण्यात आलं आहे. पण चीनचा यामध्ये हस्तक्षेप असल्यानं चीनच्या अशा प्रकारच्या हालचाली या भारतासाठी चिंतेची बाब बनल्या आहेत.

भारतीय सीमेपासून फक्त १२ ते १५ किलोमीटर अंतरावर आणि सिलिगुडी कॉरिडॉरपासून सुमारे १३५ किलोमीटर अंतरावर जो चिकन नेकचा भाग आहे, या भागात चीनकडून विकासाची काम सुरु आहेत. भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना मुख्य भूमिशी जोडणाऱ्या या अरुंद पट्ट्याच्या भाग भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या कायमच महत्वाचा भाग राहिला आहे. कारण चीनवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तो भारतासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. चीनकडून या भागात विकासाची अनेक काम सुरु करण्यात आली आहेत, पण यामधील चीनच्या हेतूबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे. कारण बांगलादेश हवाई दलाच्या नियंत्रणाखाली असलेला परंतू अनेक दशकांपासून निष्क्रिय असलेला हा एअरबेस आता मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेशच्या अंतरिम प्रशासनानं इतर ब्रिटिशकालीन पाच विमानतळांसह याचंही पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

सन १९३१ मध्ये ब्रिटिश वसाहतवादी सरकारनं बांधलेला लालमोनिरहाट एअरबेस दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान एक महत्त्वाचा लष्करी तळ म्हणून काम करत होता. जपानी सैन्याविरुद्ध काम करणाऱ्या या भागातील मित्र राष्ट्रांसाठी तो एक मोक्याचा एअरबेस होता. १,१६६ एकर क्षेत्रात पसरलेल्या या एअरबेसमध्ये ४ किलोमीटरची धावपट्टी आणि मोठा डांबरी भाग आहे, ज्यामुळं तो दीर्घकाळ निष्क्रिय असूनही सध्या पायाभूत सुविधांसाठी एक महत्त्वाचा घटक बनला आहे.

१९४७ मध्ये भारताच्या फाळणीनंतर, एअरबेस पाकिस्तानच्या ताब्यात आला आणि १९५८ मध्ये नागरी वापरासाठी काही काळासाठी पुन्हा सुरु करण्यात आला. पण त्यानंतर तो पुन्हा बंद पडला. सन २०१९ मध्ये, बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात, एअरबेसचा एक भाग बांगलादेश एरोस्पेस आणि एव्हिएशन युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यासाठी देण्यात आला, जो आता बांगलादेश हवाई दलाच्या अंतर्गत कार्यरत आहे.

शेख हसीना यांचा पाडाव झाल्यानंतर बांगलादेशातील मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारनं आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी लालमोनिरहाट आणि इतर पाच ब्रिटिशकालीन विमानतळं पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामध्ये ईश्वरदी, ठाकूरगाव, शमशेरनगर, कोमिल्ला आणि बोगरा या विमानतळांचा समावेश आहे. तत्पूर्वी एप्रिल २०२५ मध्ये युनूस यांनी चीनला भेट दिली होती. त्यानंतर चिनी अधिकाऱ्यांशी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर चर्चा केल्यानंतर त्यांनी ही विमानतळं पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय घेतला.

दरम्यान, चिनी अधिकाऱ्यांनी लालमोनिरहाट एअरबेसला भेट दिल्याची माहिती चर्चा आहे. ज्यामुळं चीनच्या हेतूंबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. यामागचा हेतू अस्पष्ट असला तरी, सिलिगुडी कॉरिडॉरशी असलेल्या एअरबेसची जवळीक भारताच्या असुरक्षिततेत भर टाकते. हा कॉरिडॉर भारतासाठी एक महत्त्वाचा भाग आहे. जो ईशान्येकडील आठ राज्यांना भारताच्या मुख्य भूमीशी जोडण्याचं काम करतो. यामध्ये अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, मेघालय आणि सिक्कीम या राज्यांचा समावेश आहे.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या यासंदर्भातील एका वृत्तात, चायना स्टडीजच्या प्राध्यापक श्रीपर्णा पाठक यांनी म्हटलंय की, "यामुळं चिनी लोकांना सिलिगुडी कॉरिडॉरजवळ भारताच्या लष्करी हालचालींवर लक्ष ठेवता येईल किंवा गुप्त माहिती गोळा करता येईल. यामुळं या प्रदेशात भारताच्या एखाद्या संवेदनशील मोहिमेची गुप्तता राखण भारतासाठी अवघड बनू शकतं. कारण भारत-चीन सीमेवर (LAC) या भागात अधुनमधून तणावाचं वातावरण असतं.

तसंच ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील चीन-तैवान स्टडीजचे अभ्यासक कल्पित मानकीकर यांनी संभाव्य धोक्याबद्दल अधिक स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. ते म्हणतात, "एक गोष्ट म्हणजे चीनकडे त्या प्रदेशासाठी निश्चित योजना आहेत. या सर्व योजना निष्क्रिय असल्या तरी बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या भारतासोबतच्या हितसंबंधांना अधिक अनुकूल होत्या. पण आता मोहम्मद युनूस हे सत्तेवर असल्यानं त्यांची भूमिका ही चीनसाठी खुली ऑफर असल्यानं चीन त्यामध्ये नक्कीच रस दाखवू शकतो, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.