सोलापूर : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील ११ लाख नऊ हजार महिलांना पहिले तीन हप्ते मिळाले. पण, विधानसभा निवडणुकीनंतर निकषांनुसार पडताळणी सुरू झाली आणि आतापर्यंत जिल्ह्यातील सुमारे एक लाख महिलांचा लाभ बंद झाला आहे. त्यात चारचाकी वाहने असलेल्या, संजय गांधी निराधार योजनेसह अन्य दुसऱ्या शासकीय योजनेच्या लाभार्थी महिलांचा समावेश आहे. याशिवाय शेतकरी सन्मान निधीतील महिला लाभार्थींचा लाभ एक हजाराने कमी करण्यात आला आहे. आता योजनेचा अकरावा हप्ता मेअखेर वितरित होणार आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील १५ हजार ५६६ महिलांकडे चारचाकी वाहने असल्याची यादी वरिष्ठ स्तरावरून प्राप्त झाली होती. याशिवाय संजय गांधी निराधार योजनेचाही लाभ घेणाऱ्या लाडक्या बहिणींचा लाभ बंद करण्यात आला आहे. वार्षिक अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या लाभार्थी महिलांची देखील पडताळणी झाल्याने त्यात देखील हजारो महिलांचा लाभ बंद झाला आहे. आता गावागावातील ज्या महिलांना लाभ मिळाला नाही, त्यांना ऑनलाइन तक्रार करता येत नाही आणि कोणाकडे तक्रार करायची हे माहिती नाही. त्यामुळे त्या महिला अद्याप लाभ मिळेल, या आशेवर आहेत. शासन निर्णयानुसार प्रत्येक महिन्याच्या १५ ते २० तारखेपर्यंत लाभ मिळणे अपेक्षित असल्याने मेअखेर योजनेचा पुढील हप्ता मिळेल, असे अधिकारी सांगत आहेत. पण, किती महिलांना तो लाभ वितरित होईल, याचे उत्तर अधिकाऱ्यांकडेच नाही.

जिल्ह्यातील किती लाभार्थींना लाभ मिळतो समजत नाही

सोलापूर जिल्ह्यातील ११ लाखांहून अधिक महिलांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी चारचाकी वाहने असलेल्या, संजय गांधी निराधार योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांचा लाभ बंद झाला आहे. तर शेतकरी सन्मान निधी योजनेतील महिला शेतकऱ्यांना दरमहा ५०० रुपयेच लाभ दिला जातोय. जिल्ह्यातील नेमके किती लाभार्थी कमी झाले हे जिल्हास्तरावर समजत नाही.

- प्रसाद मिरकले, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सोलापूर

सर्व कामकाज मंत्रालय स्तरावरूनच

१ जून २०२४ पासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू झाली. आता अकरावा हप्ता मेअखेर मिळणार आहे. दरम्यान, योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत सर्व कामकाज महिला व बालकल्याण विभागामार्फत मंत्रालयातूनच सुरू आहे. जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांना किती लाभार्थी कमी झाले, दरमहा किती लाभार्थींना लाभ मिळाला किंवा नाही, याची माहितीच समजत नाही. त्यामुळे अनेक महिलांनी तक्रारी करूनही त्यावर निर्णय होत नसल्याचे चित्र आहे.