CJI BR Gavai's First Visit Controversy : सरन्यायाधीश भूषण गवई हे पदाची शपथ घेतल्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्रात आले होते. मात्र, राज्याचे सचिव, पोलिस महासंचालक, मुंबईचे पोलिस आयुक्त यांच्यापैकी एकही अधिकारी त्यांच्या स्वागताला आले नाहीत. त्यावरून सरन्यायाधीशांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. हा मुद्दा चांगलाच गाजला. हा मुद्दा ताणू नये, असे आवाहनही त्यांनी नंतर केले होते.
गवई यांचा पहिलाच महाराष्ट्र दौरा यावरून चांगलाच गाजला होता. दुसरीकडे सरन्यायाधीशांसाठी प्रोटोकॉलचे पालन केले नाही म्हणून सुप्रीम कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सरन्यायाधीशांसमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांला चांगलेच सुनावले.
ही जनहित याचिका नसून ‘पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन’ असून चीप पब्लिसिटीसाठी दाखल केली असल्याची नाराजी सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली. ही याचिका फेटाळून लावताना ने याचिकाकर्त्याला सात हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. सरन्यायाधीशांनी ही याचिका फेटाळताना केलेल्या विधानामुळे एकप्रकारे जनहित याचिकांचा गैरवापर होत असल्याचा मुद्दाही पुन्हा उपस्थित झाला आहे.
दरम्यान, मुंबईत सरन्यायाधीशांनी सत्कार कार्यक्रमात नाराजी व्यक्त केल्यानंतर तिन्ही अधिकारी दादर येथील चैत्यभूमीवर धावतपळत आले होते. मात्र, यामुळे विरोधकांनी राज्य सरकारसर अधिकाऱ्यांवर टीकेची झोड उठवली होती. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली. महाराष्ट्राचे सुपुत्र सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच राज्यात येत असताना त्यांच्या स्वागताला राज्यातील अधिकारी उपस्थित राहत नाहीत, हा त्यांचा अवमान असल्याची टीका विरोधकांनी केली होती.
राज्य सरकारनेही याची गांभीर्याने दखल घेतली. त्यानंतर एका आदेशाद्वारे सरन्यायाधीशांना कायमस्वरुपी राज्य अतिशी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. मुख्य सचिव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, पोलिस महासंचालक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी मुंबईत त्यांच्या स्वागताला उपस्थित राहतील. तर जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधिक्षक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी असतील, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले.
