हरियाणा का भविष्य: नीति आयोग की बैठक में प्रस्तुत रोडमैप
हरियाणा का विकास: नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पेश किया रोडमैप: नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की। इस बैठक में उन्होंने हरियाणा के विजन 2047 को साझा करते हुए बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने और 50 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य कैसे हासिल किया जाएगा।
यह योजना आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और आधुनिक तकनीकों जैसे इंटेलिजेंस के उपयोग पर केंद्रित है। आइए, इस महत्वाकांक्षी रोडमैप को विस्तार से समझते हैं, जो हरियाणा को विकास और नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा के विजन 2047 को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित भारत के डैशबोर्ड से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह विजन आत्मनिर्भर, समृद्ध और तकनीकी रूप से उन्नत भारत के निर्माण की दिशा में एक सामूहिक जिम्मेदारी है।
इस दस्तावेज में हरियाणा की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने और 50 लाख नए रोजगार सृजित करने की रणनीति शामिल है। सैनी ने कहा कि यह विजन राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ पूरी तरह से सामंजस्य रखता है और इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
हरियाणा सरकार ने भविष्य की तकनीकों को अपनाने के लिए एक अनूठा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 'डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर' नामक एक नया विभाग स्थापित किया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर काम करेगा।
यह विभाग दीर्घकालिक रणनीतियों और तकनीकी नवाचारों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा, हरियाणा एआई मिशन की स्थापना के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया गया है, जो राज्य को तकनीकी नेतृत्व में अग्रणी बनाने में मदद करेगा।
युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड स्टार्टअप्स को इंटर्नशिप, मेंटरशिप और सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए तेजी से काम कर रहा है।
इसके साथ ही, निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जो स्टार्टअप्स में निवेश को बढ़ावा देगा। यह कदम हरियाणा को नवाचार और उद्यमिता का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री ने इंटिग्रेटेड स्किल हब विकसित करने का प्रस्ताव रखा, जो युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करेगा।
इसके लिए मिशन हरियाणा-2047 नामक एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने और 50 लाख नए रोजगार सृजित करने की दिशा में काम कर रही है। यह टास्क फोर्स समावेशी विकास और आर्थिक प्रगति के लिए रणनीतियां तैयार करेगी।
हरियाणा ने पीएम गति शक्ति के तहत लगातार तीन वर्षों—2022, 2023 और 2024—में लैंडलॉक्ड राज्यों में अचीवर श्रेणी में अपनी जगह बनाए रखी है। 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की सभी परियोजनाओं को राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ एकीकृत करना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसके अलावा, निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए 1100 से अधिक जटिल अनुपालनों को सरल किया गया है। जल्द ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल की स्थापना भी की जाएगी, जो कारोबारी प्रक्रियाओं को और आसान बनाएगी।
हरियाणा सरकार 37 विभागों में 230 से अधिक अधिनियमों के छोटे-छोटे प्रावधानों से अपराधीकरण को खत्म करने की दिशा में काम कर रही है।
इसके लिए एक जन विश्वास विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसे दिसंबर 2025 तक अधिसूचित किया जाएगा। यह विधेयक पारदर्शी, विश्वसनीय और कुशल शासन प्रणाली को सुनिश्चित करेगा, जिससे नागरिकों का सरकार पर भरोसा और बढ़ेगा।
हरियाणा का विजन 2047 न केवल आर्थिक विकास का रोडमैप है, बल्कि यह राज्य को नवाचार, तकनीक और समावेशी प्रगति का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस आत्मविश्वास के साथ यह योजना पेश की, वह हरियाणा के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स और रोजगार सृजन पर फोकस के साथ हरियाणा एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं, तो यह विजन आपके लिए गर्व और उम्मीद का प्रतीक है।
