- अविनाश साबापुरे

यवतमाळ - महाराष्ट्रात सामाजिक एकोपा टिकविण्यासाठी पोलिसांनी ‘जातीय सलोखा बैठका’ वाढविल्या आहेत. तरीही ‘अॅट्रॉसिटी’चे गुन्हे वाढत आहेत. गेल्या चार वर्षांत राज्यात तब्बल १८ हजार ७०३ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. मात्र त्यातीलही तब्बल ५९७ प्रकरणे पोलिस दप्तरी प्रलंबित आहेत.

अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आणि नागरी हक्क संरक्षण कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी) दाखल गुन्ह्यांची आकडेवारी पोलिस प्रशासनाने नुकतीच जाहीर केली. यात १ जानेवारी २०२० ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंतच्या गुन्ह्यांच्या आढावा आहे. त्यानुसार २०२२ पासून ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांच्या नोंदी वाढलेल्या आहेत. यात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील प्रमाण सर्वाधिक आढळते.

अॅट्रॉसिटीचे गुन्हे कमी व्हावेत, यासाठी पोलिस ठाणे स्तरावर गेल्या चार वर्षांत पाच हजारांवर कार्यशाळा घेण्यात आल्या. यंदाही ३२२ कार्यशाळा झाल्या. मात्र त्यातून गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर जरब बसल्याचे अजूनतरी दिसलेले नाही. एकूण ५९७ गुन्हे ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळापासून तपासासाठी प्रलंबित आहे. यात अनुसूचित जातीशी संबंधित ४९४, तर अनुसूचित जमातीशी संबंधित १०३ गुन्हे आहेत.

बैठकांचा धडाका, तरी हजारावर गुन्हे

जाती-जातींमध्ये वाद होऊ नये, त्यातून अॅट्रॉसिटीचे गुन्हे घडू नये म्हणून पोलिस प्रशासनाने ‘जातीय सलोखा बैठकां’चा धडाका लावला आहे. यात २०२० पासून अशा ३ हजार ४४७ बैठका झाल्या. त्यात यावर्षी मार्चपर्यंत २४९ बैठका घेण्यात आला. मात्र बैठकांचा धडाका सुरु असूनही या तीन महिन्यांत अॅट्रॉसिटीचे १,०६३ गुन्हे दाखल झाल्याची अहवालात नोंद आहे.

तपास लांबण्याची कारणे

• पुरावे अपुरे असणे

• पंच, साक्षीदार फितूर होणे

• तक्रारकर्ताच फितूर होणे

• तक्रारकर्ता व साक्षीदाराच्या पुराव्यात विसंगती

• आरोप सिद्ध न होणे

• तक्रारकर्त्याकडून जातप्रमाणपत्र सादर न होणे