पंढरपूर : राज्यात महायुती सरकार आल्यानंतर अर्थमंत्रीपद अजित पवारांकडे देण्यात आलं आहे. मात्र तेव्हापासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर विभागाचा निधी वळवण्यात येत असल्याचा आरोप काही आमदार करताना दिसत आहेत. तर दुसरीकडे शिवसेना शिंदे गटाच्या आमदाराने अजित पवार यांच्याकडून निधी मिळत नसल्याची तक्रार थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली असल्याची चर्चा आहे. अशातच आता भाजपा आमदाराने अजित पवार यांच्याकडून निधीची अडवणूक होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. (Gopichand Padalkar will complain to Devendra Fadnavis as Ajit Pawar is blocking funds for the Dhangar community)
भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर हे आज पंढरपुरात आले होते. यावेळी अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंती निमित्त होणाऱ्या कार्यक्रमांची माहिती पडळकर यांनी दिली. मात्र त्यांनी अजित पवारांबद्दल नाराजी व्यक्त केली. माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी म्हटले की, धनगर समाजाच्या योजनांना निधी मिळत नाही. यासाठी अजित पवार हे जबाबदार आहेत. कारण अजित पवार धनगर समाजाच्या योजनांना मिळणारा निधी अडवत आहेत, असा गंभीर आरोप गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे. तसेच गोपीचंद पडळकर असेही म्हणाले की, सध्या अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीचा विषय आहे. मात्र जयंतीनंतर मी निधी मिळत नसल्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीणार आहे, अशी माहिती गोपीचंद पडळकर यांनी दिली. त्यामुळे सध्या निधी वाटपावरून महायुतीमध्ये धुसफूस वाढताना दिसत आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी तिसऱ्यांदा अदिवासी विभागाचा 335 कोटी 70 लाखांचा निधी वर्ग करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच विचारणा केली असता त्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर विभागांचा निधी पळवल्याचा जो आरोप केला जात आहे, तो पूर्णपणे खोटा आहे. कारण अर्थसंकल्पाबाबतचा नियम असा आहे की, आदिवासी लोकांच्या संख्येप्रमाणे आदिवासींकरिता आणि अनुसूचित जातींमधील लोकांच्या संख्येप्रमाणे अनुसूचित लोकांकरिता निधी राखून ठेवावा लागतो. मात्र, हा निधी राखून ठेवत असताना वैयक्तिक लाभांच्या योजनांना प्राधान्य द्यावे लागते. म्हणजेच जास्तीत जास्त निधी वैयक्तिक लाभांच्या योजनांसाठी राखून ठेवला पाहिजे. लाडकी बहीण योजना ही वैयक्तिक लाभाची योजना आहे. त्यासाठी निधी दिला तर तो अर्थसंकल्पाच्या नियमाप्रमाणे आदिवासी विभागात दाखवावा लागेल. तोच नियम अनुसूचित जाती व सामाजिक न्याय विभागाच्या बाबतीतही लागू होतो. तो निधी त्या-त्या विभागातच दाखवावा लागेल. त्याप्रमाणे आम्ही तो निधी त्या विभागात दाखवला आहे, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
हेही वाचा – Sanjay Raut : तहान लागली म्हणून कोणी…, संजय राऊतांचा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतील नव्या पिढीला टोला
