सर्वोच्च न्यायालयाचा परीक्षा मंडळाला आदेश

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी द्यावी लागणारी ‘नीट पीजी’ ही परीक्षा देशभर एकाच शिफ्टमध्ये घेण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ही परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेला दिला आहे. हा महत्त्वाचा आदेश मानण्यात आला आहे. दोन शिफ्टमध्ये परीक्षा घेणे हा पक्षपात ठरू शकतो, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे.

न्यायालयाने अन्य आदेशही या परीक्षेच्या संदर्भात दिले आहेत. ही परीक्षा घेताना पूर्ण पारदर्शित्व सुनिश्चित करावे. तसेच सुरक्षित केंद्रांवरच ही परीक्षा घेतली जावी, असेही दिशानिर्देश न्या. विक्रम नाथ यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने दिले आहेत. दोन शिफ्टमध्ये परीक्षा का नको, याचे कारणही स्पष्ट केले गेले आहे.

दोन प्रश्नपत्रिकांमुळे समस्या

नीट पीजी ही परीक्षा दोन शिफ्टमध्ये घेतली जाऊ नये. ती एकाच शिफ्टमध्ये घेतली जावी. कारण दोन शिफ्टमध्ये ती घेतल्यास दोन वेगवेगळ्या प्रश्नपत्रिका सज्ज कराव्या लागतात. या दोन्ही प्रश्नपत्रिकांची काठीण्यपातळी सारखीच असेल, असे म्हणता येणार नाही. एक प्रश्नपत्रिका अन्य प्रश्नपत्रिकेपेक्षा सोपी असल्यास ती सोडविणाऱ्या परीक्षार्थींना अधिक लाभ मिळू शकतो, अशी कारणमीमांसा खंडपीठाने केली आहे. त्यामुळे एकाचवेळी परीक्षा घेण्याचा आदेश देण्यात आला.

2 लाखांहून अधिक परीक्षार्थी

नीट पीजी 2025 ही परीक्षा देण्यासाठी यंदा 2 लाख 42 हजार 678 परीक्षार्थींनी आवेदनपत्रे सादर केली आहेत. ही परीक्षा भारतभर होणार असून ती केवळ एकाच शहरात होणार नाही. त्यामुळे ही परीक्षा एकाचवेळी घेण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात केंद्रे उपलब्ध होणार नाहीत हा युक्तिवाद पटण्यासारखा नाही. सध्याच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्धतेच्या काळात संपूर्ण देशात अडीच लाख परीक्षार्थींसाठी पुरेशी केंद्रे उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे परीक्षा एकाचवेळी या सर्व केंद्रांवर घेतली जावी आणि सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समान प्रश्नपत्रिका असावी, असेही न्यायालयाने आपल्या शुक्रवारी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.

विलंब लागू शकतो

ही परीक्षा 15 जूनला होणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ती एकाचवेळी घ्यायची असेल, तर अधिक केंद्रे शोधावी लागणार आहेत. आगामी आठवडाभरात असे करणे शक्य होणार नाही. पुरेशा प्रमाणात केंद्रे उपलब्ध झाली नाहीत, तर परीक्षा घेण्यास विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे पुढची कौन्सिलिंगची प्रक्रियाही विलंबाने होऊ शकते, असा युक्तिवाद परीक्षामंडळाच्या वतीने करण्यात आला. मात्र, तोही मान्य करण्यात आला नाही. अजून बराच अवधी परीक्षेला आहे. या काळात पुरेशी केंद्रे उपलब्ध केली जाऊ शकतात. तसे न झाल्यास परीक्षा विलंबाने घेण्यासाठी मंडळ न्यायालयाकडे आवेदन करु शकते. आम्ही अशा आवेदनाचा विचार करण्यास संमत आहोत, असे न्यायालयाने यासंबंधात स्पष्ट केले. त्यामुळे आता ही परीक्षा देशभर एकाचवेळी होणार हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, ती 15 जूनलाच होणार की नाही, यासंबंधात स्पष्टता येण्यास काही अवधी लागणार आहे.