मुंबई : निवडणुकीपूर्वी चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सध्या पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या योजनेअंतर्गत अनेक अपात्र महिलांनी लाभ घेतल्याचे उघड होत असून, राज्य सरकारकडून सध्या लाभार्थ्यांची व्यापक पडताळणी सुरू आहे. येत्या काळात हजारो महिलांना या योजनेतून वगळण्यात येणार असल्याची शक्यता असून, आयकर विभागाच्या डेटाच्या आधारे ही प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. (Large-scale verification of the Ladki Bahin Scheme? Thousands of beneficiaries likely to be affected)
आयकर विभाग देणार खात्रीशीर माहिती
राज्य सरकारकडून आयकर विभागाशी संपर्क साधून महिलांचे उत्पन्न तपासले जात आहे. अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळले जाणार आहे. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, आतापर्यंत सुमारे 2 लाख अर्जांची पडताळणी करण्यात आली असून, त्यामध्ये 2,000 पेक्षा अधिक सरकारी कर्मचारी महिला लाभार्थ्यांमध्ये असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
लाभार्ती महिलांपैकी 2.30 लाख महिला संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी आहेत, 1.10 लाख महिलांचे वय 65 पेक्षा जास्त आहे, तर 1.60 लाख चारचाकी वाहनधारक लाभार्थी आहेत, याच सोबत नमो शेतकरी योजनेच्या लाभार्थी 7.70 लाख इतके आहेत, सध्या राज्य सरकारच्या माहितीनुसार 2,000 पेक्षा जास्त लाभार्ती महिला सरकारी सेवेत कार्यरत आहेत. या आधारवर राज्य सरकारकडून सध्या लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू आहे.
या योजनेत सुमारे 2 कोटी 65 लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी सध्या सुमारे 2.5 कोटी महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा 1,500 रु जमा केले जात आहेत. मात्र सर्व अटी व शर्तींच्या आधारे प्रत्यक्षात फक्त सुमारे 1 कोटी 20 लाख महिला या योजनेस पात्र ठरू शकतात, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
ऑगस्ट 2024 मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने ही योजना जाहीर केली होती. 21 ते 65 वयोगटातील आणि वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा कमी असलेल्या महिलांना लाभ देण्याचा उद्देश होता. मात्र अंमलबजावणी दरम्यान अनेक गैरप्रकार समोर येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर लाडकी बहीण योजनेत मोठ्या प्रमाणात फेरतपासणी होणार असून, खरी पात्रता असलेल्या महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.
