Farmer News : मुंबई : लोकानुयायी घोषणांमुळे आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या राज्य सरकारने अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठीचा हात आखडता घेतला आहे. यापूर्वी 1 जानेवारी 2024 च्या निर्णयानुसार बाधित शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरपर्यंत मदत दिली जात होती. मात्र, सरकारने आता 23 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेतच मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवरील मदतीचा भार 40 टक्क्यांनी कमी होणार आहे. (crop damage compensation up to two hectares instead of three hectares mahayuti government decision)

राज्यात उद्भवणाऱ्या विविध नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिक, शेतकरी यांना मदत देण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण, वीज, चक्रीवादळ, दुष्काळ, भूकंप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपीट, दरड कोसळणे, ढगफुटी, टोळधाड, थंडीची लाट, कडाक्याची थंडी या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत दिली जाते. सरकाने 23 जानेवारी 2023 च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्य आपत्ती प्रतिसादाच्या निकष आणि दरामध्ये सुधारण केली आहे. त्यानुसार 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास दोन हेक्टरच्या मर्यादेत नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. त्यानुसार कोरडवाहू क्षेत्रासाठी प्रतिहेक्टर 8,500 रुपये आणि पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत, आश्वासित जलसिंचन योजनेखालील क्षेत्रासाठी प्रतिहेक्टर 17 हजार रुपये आणि पेरणी क्षेत्राच्या मर्यादेत तसेच सर्व प्रकारच्या बहुवार्षिक पिकांसाठी प्रति हेक्टर 22 हजार 500 रुपये मदत देण्याचे यामध्ये नमूद केले आहे.

हेही वाचा – 11th Admission : अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा; प्रवेशासाठी या तारखेपर्यंत मुदतवाढ

गेल्यावर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने नोव्हेंबर 2023 मध्ये पडलेल्या अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांना खूष करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषाबाहेर जाऊन वाढीव दराने अनुदान स्वरुपात मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासंदर्भात 1 जानेवारी 2024 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात जमिनीची मर्यादा दोन हेक्टरवरून तीन हेक्टर केली होती. त्यामध्ये जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टर 13 हजार 600 रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टर 27 हजार रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टर 36 हजार रुपये देण्याचे म्हटले आहे.

मात्र, यावर्षी एप्रिल, मे महिन्यात झालेल्या अवकाळी आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी बाधित क्षेत्राचे पंचनामे तातडीने करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, 27 मे रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 1 जानेवारी 2024 च्या शासन निर्णयाद्वारे घोषित केलेले दर रद्द करून त्याऐवजी आता पुन्हा 23 जानेवारी 2023 च्या शासन निर्णयानुसार दोन हेक्टरच्या मर्यादेत शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर आणि लाडक्या बहिणींना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानामुळे सरकारने अनेक गोष्टींवर मर्यादा आणल्या आहेत. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईपोटी दिल्या जाणाऱ्या जमिनीची मर्यादा कमी करण्याचा सरकारने निर्णय घेतल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.