मुंबई : पुण्यातील वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणानंतर विरोधकांकडून महिला आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर मोठ्या प्रमाणावर टीका होताना दिसत आहे. याचपार्श्वभूमीवर आज (3 जून) विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात आयोगाच्या कामकाजावर विशेष बैठक घेण्यात आली. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीच्या महिला शिष्टमंडळाने आज राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेत रुपाली चाकणकर यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, आता महिला आयोगासंदर्भातील बैठकीनंतर नीलम गोऱ्हे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना विरोधकांवर टीका केली आहे. (Neelam Gorhe’s criticism after the opposition demanded the removal of Rupali Chakankar from office)

रुपाली चाकणकर यांची पदावरून हकालपट्टी करण्याच्या मागणीसंदर्भात नीलम गोऱ्हे यांना प्रश्न विचारण्यात आला. यावर त्या म्हणाल्या की, जनतेने ज्यांना खुर्चीवरून बाहेर काढून टाकलं आहे आणि जनतेमधल्या लाडक्या बहिणींनी मोठ्या प्रमाणामध्ये महायुतीला मतदान केलेलं आहे. त्यापार्श्वभूमीवर महिलांनी आमच्यावर जी जबाबदारी टाकली आहे, त्या जबाबदारीच्या माध्यमातून राज्य महिला आयोगामार्फत त्यांना न्याय देण्याचं आमचं काम आहे. लोकशाही विरोधकांनी पंचप्रधानांकडे किंवा राज्यपालांकडे जायचं हा त्यांचा प्रश्न आहे. पण मला वाटतं की, त्यांनी अशा गोष्टी करण्याबरोबर महिला अत्याचारविरोधी प्रत्यक्षात काम करण्याकडे जर का लक्ष दिलं. तर जनतेचं भलं होऊन त्यांना 10 मतं तरी मिळतील, असा टोली गोऱ्हे यांनी विरोधकांना लगावला.

हेही वाचा – Pankaja Munde : आज गोपीनाथ मुंडे असते तर ते देशाच्या राजकारणात…; 11व्या स्मृतिदिनी पंकजा मुंडे भावूक

विरोधकांनी असाही उल्लेख केला आहे की, नीलम गोऱ्हे यांना अशापद्धतीने बैठक घेण्याचा अधिकार नाही आणि त्यांना उशीरा सुचलेलं हे शहाणपण आहे. असा प्रश्न विचारला असता, नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, महिलांच्या संदर्भात ऊसतोड कामगार किंवा फॉरेन्सिक संदर्भामध्ये म्हणजे 6 फेब्रुवारीला आम्ही बैठक घेऊन पाठपुरावा केला होता. पण आम्ही बैठक घेऊन थांबत नाही. त्या महिलांचा एफआयआर लिहिला जावा, साक्षीदार त्या महिलांसोबत उभे राहावे आणि न्यायालयात आरोपीला शिक्षा व्हावी, म्हणून आम्ही सातत्याने प्रयत्न करत असतो. परंतु ज्या लोकांना लोकशाहीमधल्या नागरी हक्कांबद्दलंच आणि पिठासीन अधिकाऱ्यांसंदर्भात काय अधिकार आहेत, याची माहितीच नाही आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की, विरोधकांनी केलेल्या आरोपांची दखल घेण्याची गरज नाही, असे म्हणत नीलम गोऱ्हे यांनी विरोधकांच्या टीकेवर जास्त बोलणं टाळलं.

हेही वाचा – MVA : मविआच्या महिला शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे केल्या या मागण्या, रोहिणी खडसेंनी दिली माहिती

राजकीय भांडवल करणाऱ्यांची दखल घेण्याची गरज नाही

13 हजारांहून अधिक ऊसतोड महिलांनी गर्भपिशव्या काढल्या आहेत. यामुळे त्या महिलांचं आयुष्य धोक्यात आलं आहे. आजच्या बैठकीत त्या महिलांबाबत काही चर्चा झाली का? असा प्रश्न विचारला असता नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, यासंदर्भात चर्चा झाली आहे. पण तुमच्या सर्वांच्या माहितीसाठी सांगते की, 2019 मध्ये या विषयावर लक्षवेधी लावली होती. त्याला हिस्टेरेक्टॉमी म्हणजे गर्भाशयाची पिशवी काढून टाकण्याची शस्रक्रिया हे चार शब्द सुद्धा बऱ्याच लोकांना माहित नव्हते. त्यावेळेला आम्ही यासंदर्भात आवाज उठवला होता. एकनाथ शिंदे त्यावेळी आरोग्यमंत्री होते. त्यांनी समिती केली आणि मी अध्यक्ष म्हणून त्या समितीमध्ये काम केलं होतं. आम्ही जवळजवळ 200 पानी रिपोर्ट अंजली दमानिया यांच्याकडे पाठवला होता. तसेच 843 महिलांनी गर्भपिशवी काढल्याची माहिती सरकारकडून समोर आली आहे. ही नोंद यामुळे झाली, कारण सरकारने त्या महिलांची नोंद घ्यायला सुरुवात केली आहे. ऊसतोड कामगार महामंडळ केलं. पण मुळात त्याठिकाणच्या साखर कारखानदारांबरोबर जे मुकादम मजुरांना घेऊन जातात. त्यांच्या एमओयूमध्ये किंवा करारामध्ये महिलांच्या आरोग्यासाठी रजा किंवा बाकीच्या सोसीसुविधा यासंदर्भात अंमलबजावणी झाली तर भविष्यात मोठ्या प्रमाणात या गोष्टी कमी होतील. त्या दृष्टीने आपण सर्वांनी एकत्र प्रयत्न केले पाहिजे, असं आम्हाला वाटतं. परंतु काही लोकांना जर केवळ राजकीय भांडवल करायचं असेल तर त्याची दखल घेण्याची गरज नाही, असं मला वाटत असल्याचे नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केलं.