आपल्याकडे उत्पादनक्षेत्राची अपेक्षित वाढ का होत नाही, या प्रश्नाचा मुळापासून विचार करून तातडीच्या आणि सर्वसमावेशक सुधारणा करण्याची गरज आहे.
जगाचे अर्थकारण हे जागतिक महासत्तांभोवती फिरते आणि त्याची रूपरेखा ठरते ती बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कारभारातून. या कंपन्यांनी आपल्याकडे यावे, त्यांनी गुंतवणूक करावी म्हणून प्रत्येक देश धडपडताना दिसतो. पूर्वी केवळ अमेरिका आणि रशियाकेंद्री असलेली आर्थिक पटाची मांडणी ‘चिनी ड्रॅगन’च्या उदयामुळे काहीशी विकेंद्रित झाली असली तरी पूर्णतः विकेंद्रित झालेली नाही.
याच स्थितीत भारतालाही आपला आर्थिक विकास साधत एक आर्थिक शक्ती म्हणून पुढे यायचे वेध लागले, तर ते स्वाभाविक आहे. प्रश्न आहे तो संधी साधण्यासाठी आपण पुरेसे प्रयत्न करीत आहोत का, हाच. चीनने देशाला जगातले एक मुख्य उत्पादनकेंद्र बनवून निर्यातीच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्था बळकट करीत नेली. खरे तर अशी संधी भारतालाही होती आणि आहे.
परंतु वस्तुनिर्माण करणारी कारखानदारी याबाबतीत आपण अद्यापही समाधानकारक कामगिरी करू शकलेलो नाही. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मेक इन इंडिया’ प्रकल्पास आता दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे. एवढे होऊनही आपली उत्पादनक्षेत्राची चाके अपेक्षित वेगाने फिरताना दिसत नाहीत.
शेजारी चीनने ‘चौथ्या औद्योगिक क्रांती’च्या पर्वात प्रवेश करून बराच काळ लोटलाय. इतर देशांना आधी कर्ज देऊन आता या आशियातील ‘सावकारा’ने व्याजासकट वसुलीही सुरू केल्याचे दिसते. मग आपल्या अर्थव्यवस्थेला तशी चालना का मिळत नाही? याला जशा धोरणात्मक त्रुटी कारणीभूत आहेत, त्याचप्रमाणे बदललेली राजकीय आणि आर्थिक समीकरणेही जबाबदार असल्याचे दिसून येते.
ज्या ट्रम्प यांच्यासोबत आपण सुरुवातीस मैत्रीच्या आणाभाका घेतल्या नंतर तेच आपल्या आर्थिक हिताच्या मुळावर उठले. ॲपल असो वा टेस्ला, उत्पादन अमेरिकेत करा अन् ते विका मात्र भारतात, हे त्यांचे आर्थिक गणित. ते धोरण भारताला ग्राहक ठरविणारे आणि अमेरिकेला कायम उत्पादकाच्या स्थानी नेऊन ठेवणारे आहे.
ट्रम्प यांनी जगावर लादलेल्या आयातशुल्क युद्धामागचे समीकरणदेखील ‘अमेरिका फर्स्ट’च्या अरेरावीतून आकाराला आलेले होते. परकी गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार अनेक होतात. लाखो कोट्यवधी रुपयांचे आकडे जाहीर होतात. पण प्रत्यक्षात प्रकल्प मात्र कागदावरच राहतात.
आताही एलॉन मस्क यांची टेस्ला कंपनी भारतामध्ये वाहननिर्मिती करण्यास उत्सुक नसल्याचे खुद्द केंद्रीयमंत्री कुमारस्वामी यांनीच सांगितले. भारतात उत्पादन केले तर तुम्हाला अमेरिकेत आयातशुल्क द्यावे लागेल, असा इशारा ट्रम्प सरकारने दिल्याने कंपनीने ‘रिव्हर्स गिअर’ टाकला. आता इलेक्ट्रिक वाहननिर्मिती धोरणाला केंद्र सरकारने नुकतेच अंतिम रूप दिले आहे.
देशामध्ये गुंतवणूक केल्यास संबंधित कंपनीला आयातशुल्कात सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सरकारचे हे पाऊल स्वागतार्ह असले तरीसुद्धा आपल्याकडे उद्योगवाढीसाठी अनुकूल वातावरण का निर्माण होत नाही, या प्रश्नाचा मुळापासून अभ्यास करण्याची वेळ आली आहे. एकतर आपल्या बहुतांश उद्योगांना जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी फार झगडावे लागते.
सरकार म्हणते, आम्ही उद्योगांना भरीव सवलती दिल्या. मग नवे उद्योजक तयार का होत नाहीत, सुरुवातीच्या काळातील ज्या स्टार्टअपचा प्रचंड गाजावाजा झाला ते अचानक गायब का झाले की फक्त सवलती लाटण्यासाठी अशा स्टार्टअपचे पेव फुटले होते? मनुष्यबळ आणि जमिनींचे वाढलेले भाव, महागडे तंत्रज्ञान यामुळे आता गुंतवणूक करताना संबंधित उद्योजक दहादा विचार करतो.
परंतु आता या दुष्टचक्राला भेदून नवी सुरुवात करायला हवी. खरे तर अशा स्थितीमध्ये सरकारने स्थानिक सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या पाठीशी भरभक्कम आधार उभा करायला हवा. स्थानिक पातळीवरील छोट्या उद्योजकाचे कौशल्य हेच खरे बलस्थान हेरून त्याला पुढे आणायला हवे. त्यांचे ब्रँडिंग होणे गरजेचे आहे.
आता काही प्रमाणात सकारात्मक चित्र पाहायला मिळत असले तरीसुद्धा त्याचा वेग वाढणे गरजेचे आहे. सेवाक्षेत्र हेच आजवर आपल्या आर्थिक कामगिरीतील मोठा वाटा उचलत आले आहे. त्याला कारखानदारीची म्हणजे उत्पादनक्षेत्राची जोड मिळणे हे भारतापुढील मोठे आव्हान आजही कायम आहे. त्या बाबतीत उद्दिष्टे ठरवून त्यांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे.
उत्तम कायदा-सुव्यवस्था, सुटसुटीत नियम-कायदे, वाहतूक व आनुषंगिक पायाभूत सुविधांचा विकास आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कार्यक्षम प्रशासनयंत्रणा या गोष्टी आवश्यक आहेत. या प्रत्येक बाबतीत आपण कुठे ना कुठे कमी पडत आहोत. या कमतरता भरून काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करायला हवेत.
लाल फितीचे दुखणे तर आपल्या व्यवस्थेत कायमचेच वस्तीला आल्यासारखे आहे. यांतून बाहेर पडायला हवे. पूर्वनिर्धारित आर्थिक धारणांच्या चौकटी मोडायला हव्यात. केवळ आकड्यांच्या पलीकडे जाऊन विकासाच खरेखुरे मोजमाप व्हायला हवे. तरच आपल्याला देशाचे आर्थिक आजार नीटपणे समजतील आणि त्यावर उपाययही आखता येतील.
