भारताची मध्यवर्ती बँक असलेल्या 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'ने व्याजदरात कपात केली आहे. अर्धा टक्क्यांनी ही दर कपात करण्यात आली आहे, जी अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. ही सलग तिसरी दर कपात आहे.

एकीकडे, महागाई कमी होत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतात आर्थिक वाढ देखील मंदावत आहे. भारत आशियातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. रिझर्व्ह बँकेने सिस्टीममध्ये लिक्विडीटी देखील वाढवली आहे. लिक्विडीटी म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील 'पैशांचा पुरवठा' होय.

याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेत अधिक पैसा उपलब्ध आहे. रेपो रेट 5.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. रेपो रेट हा असा दर आहे ज्यावर मध्यवर्ती बँक व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते. याचा परिणाम गृह आणि कार कर्जासारख्या गोष्टींसाठी कर्ज घेण्याच्या खर्चावर होतो. गेल्या तीन वर्षांत भारताने ठेवलेला हा सर्वात कमी रेपो रेट आहे.

आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दर कपातीचं कारणही स्पष्ट केलं आहे. त्यांनी सांगितलंय की, आर्थिक वाढ "आमच्या आकांक्षांपेक्षा कमी आहे."

देशांतर्गत उपभोग आणि गुंतवणूक वाढवणं महत्वाचे आहे, असं रिझर्व्ह बँकेचे मत आहे. वाढत्या जागतिक अनिश्चिततेमुळे हे विशेषतः अधिक आवश्यक आहे. एप्रिल आणि फेब्रुवारीमध्ये यापूर्वी केलेल्या दोन कपातींनंतर ही दर कपात करण्यात आली.

गेल्या आठवड्यात जाहीर झालेल्या आर्थिक आकडेवारीनुसार, मार्चअखेर गेल्या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर 6.5 टक्के होता.

भारत अजूनही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. मात्र, विकासदरात झपाट्याने घट झाली आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात नोंदवलेल्या 9.2 टक्के वाढीपेक्षा तो दर अधिक घसरला आहे.

बँका रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या व्याजदराने कर्ज घेतात, त्या व्याजदराला 'रेपो रेट' म्हणतात. बँका मुदत ठेवी आणि कर्जांवरील व्याजदर सामान्यतः या दराच्या आधारेच निश्चित केले जातात. मात्र, आरबीआयने या दरामध्ये काही बदल केले म्हणजे बँकाही त्यानुसार तातडीने बदल करुन ग्राहकांना फायदा उपलब्ध करुन देतीलच, असं काही सांगता येत नाही. वेगवेगळ्या कर्जांचे नियम वेगवेगळे असू शकतात, त्यामुळे काही लोकांना त्यांच्या कर्जाच्या दरांमध्ये लागलीच बदल दिसून येऊ शकतो, तर काहींना तो दिसणार नाही.

सामान्यत:, व्याजदर दोन गोष्टींमध्ये विभाजित केला जातो. पहिला आहे 'एक्स्टर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट' (EBLR), तर दुसरा आहे 'मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट' (MCLR).

यातील 'इबीएलआर' (EBLR) हा आरबीआयचा रेपो रेट, गर्व्हर्नमेंट ट्रेझरी बिल्स आणि मार्केट रेट्सवर अवलंबून असतो. याचा परिणाम वैयक्तिक कर्जे, गृह कर्जे, वाहन कर्जे आणि व्यवसाय कर्जे यासारख्या कर्जांवर होतो, म्हणजेच त्यांचे व्याजदर या घटकांवर अवलंबून बदलू शकतात.

म्हणजे, जेव्हा आरबीआय व्याजदारामध्ये कपात करते तेव्हा या कर्जांवर थेट परिणाम होतो. त्यामुळे, या कर्जांवरील व्याजदर कमी करण्याची संधी बँकांना असते.

दुसऱ्या बाजूला, 'एमसीएलआर'मध्ये (MCLR) कॉर्पोरेट लोन्स, एसएमई लोन्स आणि काही पर्सनल लोन्सचा देखील समावेश होतो.

सामान्यत: बँकनिहाय 'एमसीएलआर'मध्ये (MCLR) तफावत असू शकतात.

बँकांना ज्या दराने निधी प्राप्त झालेला असतो, त्या दराच्या आधारावर बँका 'एमसीएलआर' (MCLR) हा व्याजदर सामान्य ग्राहकांना लागू करतात. यालाच 'कॉस्ट ऑफ फंड्स', 'ऑपरेशनल कॉस्ट्स' वा 'टेनर प्रीमियम' असं म्हणतात.

रेपो रेट काय असावा, हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वस्वी आरबीआयकडे असला, तरीही 'एमसीएलआर' (MCLR) हा पूर्णपणे संबंधित बँकेच्या अंतर्गत पॉलिसीवर अवलंबून असतो.

अगदीच सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, एचडीएफसी बँक, आरबीआय आणि एखाद्या अगदीच छोट्याशा बँकेकडून कर्ज घेण्यामध्ये नक्कीच फार मोठा फरक असेल, तो याच कारणामुळे!

मोठ्या बँकांना कमी व्याजदराने पैसे मिळतात कारण त्या अधिक विश्वासार्ह असतात.

लहान बँकांना सहजपणे निधी मिळविण्यात अडचण येते. त्यामुळे त्यांना कमी व्याजदार मिळवण्याबाबत अधिक अडचणी येतात. म्हणून, जेव्हा आरबीआय दर बदलते तेव्हा लहान बँका त्यांचे कर्जाचे व्याजदर ताबडतोब कमी करू शकत नाहीत.

• तुमचं लोन नेमकं कशासाठी आहे, ते तपासा.

त्यासाठी, तुम्हाला तुमचे लोन ॲग्रीमेंट तपासायचे आहे. सामान्यतः, होम लोन हे 20 ते 25 वर्षांसाठी असते.

ज्यांनी यापूर्वी कर्ज घेतलं आहे त्यांना बेस रेट किंवा एमसीएलआरवर कर्ज मंजूर केलं जाईल. आताही, त्यांच्यासाठी ईएमआय प्रक्रिया समानच असेल. जर तुम्ही ते बदलण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही तर बँका EMI जुन्या दरांवरच चालू ठेवतील.

म्हणूनच तुम्ही तुमचं लोन MCLR वर आधारित आहे का, ते रेपो रेटशी जोडलेले आहे की प्राइम लेंडिंग रेटवर आहे, हे तपासलं पाहिजे.

जर तुमचं लोन एमसीएलआर वा प्राईम लेंडिंगला (म्हणजेच जुन्या पद्धतीनं) संलग्न असेल, तर तुम्ही तुमच्या बँकेला तुमचे कर्ज 'रेपो लिंक्ड रेट'मध्ये (नवीन सिस्टीम) रूपांतरित करण्याची विनंती करु शकता.

यासाठी बँका 'कन्व्हर्झन फी' म्हणून काही शुल्क आकारतात. मात्र, भविष्यातील काही लाख रुपये वाचवण्यासाठी इतके शुल्क देणं कधीही परवडण्यासारखं आहे.

• इतर बँकांचे व्याजदर तपासा...

वेगवेगळ्या बँका किती व्याजदर देत आहेत आणि तुमची बँक किती व्याजदर देत आहे, ते तपासा.

जर तुमच्या बँकेच्या लोनवर अधिक व्याजदर दिसत असेल, तुमचे लोन इतर बँकेमध्ये हस्तांतरित करण्याचा पर्याय तपासा.

• सिबील (CIBIL) स्कोअर चांगला असेल तर व्याजदर कमी होण्याची शक्यता असते.

काही बँका चांगला ट्रॅक रेकॉर्ड असलेल्या ग्राहकांना मार्जिनमध्ये सवलत देतात. सर्वोत्तम किमतीमध्ये कर्ज मिळण्याची शक्यताही असते.

त्यामुळेच, जर तुमचा सिबील स्कोअर (CIBIL score) चांगला असेल तर तुम्ही कमी व्याजदर असलेल्या बँकेकडे तुमचं लोन हस्तांतरित करु शकता. इथे तुमची बार्गेनिंग पॉवर महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसते.

• शिल्लक पैसे असतील तर पेमेंट करा.

जर तुमच्याकडे अधिकचे पैसे शिल्लक असतील तर लोनचा बोजा कमी करण्याकरीता तातडीने ते भरुन टाका.

अशाप्रकारचे पेमेंट्स करुन तुम्ही तुमच्यावर असलेल्या कर्जावरील व्याजाचा बोजा कमी करु शकता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)