पाकिस्तान आर्थिक संकटात आहे. दिवाळखोरीचा उंबरठ्यावर पाकिस्तान पोहचला आहे. महागाई, बेरोजगारी, कर्जामुळे पाकिस्तानसमोर संकट आहे. त्याचवेळी सरकारकडून आपल्या साधेपणाचा संदेश दिला जात आहे. पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या सरकारने पुन्हा एकदा एक आश्चर्यकारक पाऊल उचलले आहे. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, राष्ट्रीय असेंब्लीचे अध्यक्ष अयाज सादिक आणि सिनेटचे अध्यक्ष युसूफ रझा गिलानी यांच्या पगारात ५०० टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय असेंब्लीचे अध्यक्ष अयाज सादिक आणि सिनेटचे अध्यक्ष युसूफ रझा गिलानी यांना आता १३ लाख रुपये पगार मिळत आहे. यापूर्वी त्याचे वेतन २ लाख ५ हजार होते. या दोन्ही नेत्यांचा पगार १ जानेवारी २०२५ पासून वाढवला गेला आहे. शरीफ सरकारने नेत्यांच्या पगारात इतकी वाढ करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मार्च २०२५ मध्येच कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री आणि विशेष सल्लागारांच्या पगारात १८८% पर्यंत वाढ करण्यात आली होती.
२१ मार्च रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सदस्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आल्याचे वृत्त आले होते. संघीय मंत्री, राज्यमंत्री आणि सल्लागारांच्या वेतनात १८८ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री आणि राज्यमंत्री कायदा, १९७५ मध्ये सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली. विधेयकाच्या मंजुरीनंतर, केंद्रीय मंत्री, राज्यमंत्री आणि सल्लागार यांचे सुधारित वेतन ५,१९,००० रुपये झाले. पूर्वी केंद्रीय मंत्र्यांना २,००,००० रुपये मिळत होते, तर राज्यमंत्र्यांना १,८०,००० रुपये मिळत होते.
शरीफ सरकारच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तान जनतेमध्ये नाराजी आहे. इस्लामाबादमधील एक नागरिक म्हणाला, आधी साधेपणाच्या गोष्टी केल्या जात होत्या. त्यानंतर कॅबिनेटची संख्या वाढवण्यात आली. आता पगारात पाच वाढ करण्यात आली. दुसरीकडे सर्वसामान्य लोकांवर कर वाढवला जात आहे.
शहबाज सरकार सत्तेवर आले तेव्हा फक्त २१ मंत्री होते. आता ही संख्या ५१ झाली आहे. पाकिस्तान आर्थिक संकटात आल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेकडून कर्जासाठी भीक मागत आहे. त्याचवेळी सरकारमध्ये असलेली लोक स्वत:चा फायदा करुन घेत आहे. त्यामुळे पाकिस्तान आर्थिक संकटातून बाहेर कसा पडणार? असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.
