Kushna River Committee : आलमट्टीच्या उंची वाढवण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाविरोधात कृष्णा महापूर समिती व ‘आंदोलन अंकुश’च्या कार्यकर्त्यांनी तसेच प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी दिल्लीतील विविध विभागांकडे साडेतीन हजारांवर हरकती नोंदवल्या आहेत. आता पुढचा टप्पा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. ही माहिती आज कृष्णा महापूर नियंत्रण कृती समितीच्या वतीने देण्यात आली.

याबाबत जनजागृतीचा भाग म्हणून राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत परिषदही घेण्यात येणार आहे. समितीचे समन्वयक सर्जेराव पाटील, अभियंता प्रभाकर केंगार, प्रदीप वायचळ, प्रमोद माने, संजय कोरे, सुयोग हवाळ, डॉ. अभिषेक दिवाण यांच्यासह समिती सदस्य, तसेच काही स्थानिक व्यापाऱ्यांची आज बैठक झाली. त्यानंतर याप्रश्नी येत्या चार महिन्यांचा कृती कार्यक्रम ठरविण्यात आला.

त्यांनी मांडलेली भूमिका अशी, लवाद, पर्यावरण, पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांच्याकडे हरकती नोंदवल्या आहेत. यात प्रामुख्याने विनापरवाना आलमट्टी धरणाच्या बांधकामाची तक्रार केली आहे. लवादाने २०१० मध्ये आलमट्टीच्या उंची वाढीला दिलेल्या परवानगीमागे आमच्या पाण्याची फूग कर्नाटकातच संपते, या मुद्याला धरून आहे. आपण ही फूग महाराष्ट्रात येते हे सिद्ध करण्यात कमी पडलो. आता महाराष्ट्राला याबाबत तांत्रिकदृष्ट्या पुनर्विचार करावा वाटतो. महाराष्ट्रातील सात हजार हेक्टर शेती बुडीत क्षेत्रात येते हे आम्ही पुराव्यासह सिद्ध करणार आहोत.

वडनरे समितीने आलमट्टीच्या फुगीवर कोणताही अभ्यास केलेला नाही. त्यांचा अभ्यास राजापूर बंधाऱ्यापर्यंतच आहे. हे त्यांनीच त्यांच्या शिफारशीत लिहिले आहे. त्यांनी २०१९, २०२१ पुरानंतर २०२२ मध्ये शासनाला तसे पत्र देऊन राजापूरपासून आलमट्टीपर्यंतचा अभ्यास केलेला नाही, असे म्हटले आहे. या हद्दीत बरेच केटीवेअर पूल, ब्यॅरेज तयार झाले असून, तो अभ्यास पुन्हा करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. २०२३ मध्ये आलमट्टीच्या फुगीबाबत आयआयटी रुरकीच्या तज्ज्ञ समितीला कर्नाटक सरकारने त्यांच्या हद्दीत येऊ दिले नाही, मात्र त्यांचा अहवाल गेली अडीच वर्ष अजून मिळालेला नाही.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ३ जूनला कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन आलमट्टीच्या उंची वाढीस विरोध केला आहे. त्याच बुडीत क्षेत्र जायची भीती व्यक्त केली आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधी जागृत नाहीत. त्यांच्यासाठी परिषद घेऊनच विषय समजून सांगितला जाईल आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल.

आलमट्टी हिप्परगी पाणीसाठ्याचा महाराष्ट्राशी संबंध स्पष्ट करणारे सादरीकरण तयार करण्यात येत आहे. ते प्रत्येक नागरिकांपर्यत पोहोचवले जाईल. सांगलीत भव्य परिषद घेऊ. दोन्ही जिल्ह्यांतील मंत्री लोकप्रतिनिधींना बोलवले जाईल. त्यानंतर सर्व महापूर बाधितांतर्फे याचिका दाखल केली जाईल, असे समन्वयक सर्जेराव पाटील यांनी सांगितले.