पुणे : ‘‘राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये यंदा डिसेंबरअखेर सौरऊर्जेवर आणण्यासाठी गती देऊ. प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना यशस्वी झाल्याने या योजनेशी पूरक योजना राबवण्याचा राज्य सरकारचा निर्धार आहे. याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात १०० आणि दुसऱ्या टप्प्यात ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना सौरऊर्जेवर आणले जाईल,’’ अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरणाच्या (महाऊर्जा) नवीन प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, अपारंपरिक ऊर्जामंत्री अतुल सावे, महाऊर्जाच्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे आणि इतर नेते व अधिकारी उपस्थित होते.

फडणवीस म्हणाले, ‘‘हरित इमारतीसाठी असलेली सर्व मानके पूर्ण करणारी, निसर्गाचा पूर्णपणे उपयोग करणारी, ऊर्जेची बचत करणारी आणि आवश्यक असणारी ऊर्जा १०० टक्के निर्माण करणारी महाऊर्जाची ही नवी इमारत हरित इमारतीचा उत्तम नमुना आहे. ऊर्जा बचतीच्या क्षेत्रात आणि अपारंपरिक ऊर्जेच्या क्षेत्रात, महाराष्ट्राने चांगली कामगिरी केली आहे. गेल्या दोन वर्षांत देशभरात चार लाख कृषी पंप बसविण्यात आले. हेच राज्याने अपारंपरिक ऊर्जेच्या वापरला प्रोत्साहन देत पाच लाख सौर कृषिपंप बसविले. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीच्या माध्यमातून १६ हजार मेगावॉट क्षमतेचे फीडर २०२६ पर्यंत सौरऊर्जेवर परिवर्तित करण्यात येणार आहेत. त्याचे काम वेगाने सुरू आहे. आशियातील हा सर्वांत मोठा प्रकल्प आहे. सौर, पवन आणि हायड्रोजन क्षेत्रातही राज्याने भरारी घेतली आहे.’’

शासकीय इमारतींमध्ये सौरऊर्जेचा वापर करण्यावर भर असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वर्षी डिसेंबरपर्यंत सर्व शासकीय कार्यालयांना सौर ऊर्जेद्वारेच वीजपुरवठा होण्यासाठी कामाला गती आणणार असल्याचे सांगितले. तसेच, तीनशे युनिटपर्यंत वीजवापर असलेल्या ग्राहकांचा वीजबिलाचा खर्च शून्यावर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून त्यासाठी आधी शंभर युनिट आणि नंतरच्या टप्प्यात तीनशे युनिटपर्यंत वीजवापर असलेल्या ग्राहकांना सौर ऊर्जेवर आणले जाईल,’ असे फडणवीस यांनी सांगितले.

कार्यक्रमापूर्वी फडणवीस यांनी अपारंपरिक ऊर्जेसंदर्भातील प्रदर्शनाला भेट दिली. यावेळी महाऊर्जाच्या प्रगती अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले.

‘‘सौरऊर्जानिर्मितीत आपण अग्रेसर आहोत. कुसुम योजनेच्या अंमलबजावणीतही महाराष्ट्र पुढे आहे. २०२६ च्या डिसेंबरपर्यंत कृषी क्षेत्राची विजेची संपूर्ण मागणी सौरऊर्जेवर परिवर्तित करता येईल. गेल्या २० वर्षांत दरवर्षी विजेचे दर नऊ टक्क्यांनी वाढत आहेत; पण २०२५ ते २०३० मध्ये विजेचे दर कमी करणार आहोत,’ असेही फडणवीस म्हणाले.

• प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना राज्यात आणखी प्रभावीपणे राबविणार

• राज्यातील ५२ टक्के वीज २०३० पर्यंत अपारंपरिक स्रोतांतून निर्माण करणार

• सौरऊर्जा निर्मितीतील अडचणी दूर करण्यास प्राधान्य

• थोरियमपासून ऊर्जानिर्मितीसाठी रशियन शासकीय कंपनीसोबत महत्त्वाचा करार, ऊर्जा क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल घडविणार

• ऊर्जा निर्मितीतील बदल पर्यावरण संरक्षणालाही चालना देणारा ठरणार