मुख्यमंत्री शर्मा यांचे वक्तव्य : 1950 च्या कायद्याचा होणार वापर

वृत्तसंस्था/ गुवाहाटी

आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा यांनी मोठी घोषणा करत राज्यातील अवैध स्थलांतरितांची ओळख पटवत त्यांची हकालपट्टी करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. घुसखोरांच्या हकालपट्टीसाठी विदेशी न्यायाधिकरणांवर निर्भर रहावे लागणार नाही. याऐवजी सरकार आता थेट 1950 च्या ‘इमिग्रंट्स (एक्सपल्शन फ्रॉम आसाम) ऑर्डरचा वापर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक प्रकरणात न्यायिक प्रक्रियेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आसाममधून घुसखोरांना थेट हाकलण्यासाठी पूर्वीपासून एक वैध कायदा अस्तित्वात आहे. आम्ही प्रथम या कायद्याच्या प्रभावाला समजू शकलो नाही, असे त्यांनी म्हटले.

जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार

1950 च्या  आदेशाच्या अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट आदेश जारी करत घुसखोरांच्या हकालपट्टीचा अधिकार प्राप्त आहे. मुख्यमंत्र्यांनुसार  एखादे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित नसल्यास त्वरित कारवाई होणार आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये न्यायिक प्रक्रिया सुरू नाही, तेथे आता थेट हकालपट्टीची प्रक्रिया अवलंबिणार आहोत असे शर्मा म्हणाले.

एनआरसी प्रक्रिया आणि विदेशी लवादाच्या प्रणालीने राज्य सरकारच्या कारवाईला मंद केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. परंतु   न्यायालयाची टिप्पणी आणि जुन्या कायद्याद्वारे सरकारला नवा मार्ग उपलब्ध झाला आहे. आसामध्ये  100 फॉरेनर्स ट्रिब्युनल्स संचालित होत आहेत. हे ट्रिब्युनल पोलिसांच्या बॉर्डर विंगकडून ओळख पटविण्यात आलेल्या संशयितांच्या नागरिकत्वांची पडताळणी करते आणि ज्यातील बहुतांश जणांना बांगलादेशी नागरिक मानले जाते. पूर्वीपासून न्यायिक प्रक्रियेत असलेल्या प्रकरणांवर नवी प्रक्रिया लागू होणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.