मुंबई : गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-नेतृत्वाखालील महायुतीला पुन्हा सत्तेत आणण्याचे श्रेय ज्या कल्याणकारी योजनेला दिले जाते, ती 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' आता अडचणीत सापडली आहे. राज्य सरकारने केलेल्या तपासणीत असे समोर आले आहे की, सुमारे ८ लाख ८५ हजार महिलांनी या योजनेअंतर्गत त्यांच्या पात्रतेपेक्षा जास्त रोख रक्कम घेतली आहे. तसेच, २,००० हून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांची नावेही लाभार्थी यादीतून नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे वगळण्यात आली आहेत.



विधानसभा निवडणुकीत परिणामलोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर, तत्कालीन एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या होत्या. त्यापैकी 'लाडकी बहीण योजना' ही प्रमुख होती. या योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबांतील २५ दशलक्षाहून अधिक महिलांना दरमहा १,५०० रुपये दिले जात होते. ही योजना शेजारील भाजपशासित मध्य प्रदेशातील 'लाडली बहना' योजनेची प्रतिकृती होती. याशिवाय, शिकाऊ उमेदवारांसाठी विद्यावेतन, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तीर्थयात्रा केंद्रांना मोफत भेटी आणि मुंबईतील पाच प्रवेशद्वारांवरील प्रवासी गाड्यांवरील टोलमाफी यांसारख्या इतर योजनांचा विधानसभा निवडणुकीत चांगला परिणाम जाणवला.



महायुतीचे नेते सांगतात की, 'लाडकी बहीण' योजनेमुळे महिलांचा हा 'शांत' मतदार गट, ज्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्यावर इतर वेळी बंधने येतात, त्यांनी मोठ्या संख्येने महायुतीला मतदान केले. प्रचारादरम्यान, एकनाथ शिंदे यांनी निवडून आल्यास मदतीची रक्कम २,१०० रुपये करण्याची घोषणा केली होती, तर विरोधकांनी याला ३,००० रुपये दुप्पट करण्याची घोषणा करू (counter-narrative) असे आश्वासन देण्याचा प्रयत्न केला.



मात्र, आर्थिक अडचणींमुळे देवेंद्र फडणवीस सरकारला अद्याप हे मानधन वाढवता आलेले नाही. एप्रिलमध्ये या योजनेचे सुमारे २४.६ दशलक्ष लाभार्थी होते आणि आता या योजनेतील निधी वाटपाचीही तपासणी सुरू आहे.

अनेक अपात्र लाभार्थ्यांची वगळणे सुरूराज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, "आम्ही अन्न व नागरी पुरवठा, महिला व बाल विकास, कृषी, सामान्य प्रशासन, पोलीस आणि परिवहन यांसारख्या विभागांकडून सुमारे १२० दशलक्ष डेटा संच गोळा केले आणि 'लाडकी बहीण' योजनेच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी केली."



ते पुढे म्हणाले, "आम्ही ८ लाख ८५ हजार महिला शेतकऱ्यांना शोधून काढले, ज्या 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने' (NSMNY) अंतर्गत १२,००० रुपये वार्षिक लाभ घेत होत्या. 'लाडकी बहीण' योजनेअंतर्गत त्यांचा लाभ वर्षाला ६,००० रुपयांपर्यंत कमी केला जाईल. यामुळे दरवर्षी सुमारे १,०५६ कोटी रुपयांची बचत होईल." ज्या शेतकरी महिला NSMNY अंतर्गत दरमहा १,००० रुपये मिळतात, त्यांना 'लाडकी बहीण' योजनेतील १,५०० रुपयांच्या फरकानुसार दरमहा ५०० रुपये मिळतील.



अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, १ लाख ८ हजार लाभार्थी ६५ वर्षांवरील वयोगटातील असल्याचेही आढळून आले आहे. तसेच, सुमारे २,२८९ महिला सरकारी कर्मचारी असूनही या योजनेचा लाभ घेत होत्या, जे नियमांचे उल्लंघन आहे. त्यांना होणारे रोख हस्तांतरण थांबवण्यात आले आहे.



राज्य सरकारने 'लाडकी बहीण' लाभार्थ्यांचा डेटाबेस आयकर पॅन (Permanent Account Number) डेटाशी जोडण्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी मिळवली आहे आणि तसा प्रस्तावही केंद्र सरकारला पाठवला आहे. याव्यतिरिक्त, चारचाकी वाहने असलेल्या अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी वाहन मालकी डेटाचीही पडताळणी केली जाईल.

अजित पवार यांची कबुलीमहाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी कबूल केले की, ही योजना महिलांपर्यंत पोहोचवण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांनी योग्य पडताळणी केली नव्हती. "जेव्हा ही योजना सुरू करण्यात आली, तेव्हा आमच्याकडे खूप कमी वेळ होता. निवडणुकांना फक्त दोन ते तीन महिने उरले होते," असे ते म्हणाले.



शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते संजय राऊत यांनी याला फसवणूक म्हटले असून, पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. राज्यसभा खासदार राऊत म्हणाले, "तुम्ही (अजित पवार) राजीनामा दिलाच पाहिजे. अर्थ विभागात हा घोटाळा आहे. तुमच्या देखरेखेखाली राज्याच्या तिजोरीतील पैसा लुटण्यात आला आहे." त्यांनी असेही आरोप केले की, पुरुषांनीही महिलांसाठी असलेल्या या योजनेचा लाभ आपले नाव बदलून घेतला आहे.



जानेवारीमध्ये, महिला आणि बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले होते की, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 'लाडकी बहीण' योजनेच्या अडीच लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे, अशा लोकांनाही रोख लाभ मिळत असल्याच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनांना मिळाल्या होत्या. काही लाभार्थ्यांनी स्वतःहून पुढे येऊन सांगितले होते की, त्यांचे उत्पन्न वाढल्याने त्यांना स्वेच्छेने लाभ सोडून द्यायचे आहेत.



'लाडकी बहीण' योजना केवळ महाराष्ट्रात अधिवास असलेल्या महिलांसाठी मर्यादित असल्याने, इतर राज्यांमध्ये लग्न केलेल्या महिलांनाही वगळण्यात येईल. ज्यांच्याकडे दुचाकी आहे त्या पात्र असल्या तरी, काही घरांमध्ये चारचाकी वाहने असूनही त्यांना लाभ मिळत असल्याच्या तक्रारी वर्धा, पालघर, यवतमाळ आणि नांदेड जिल्ह्यांतून आल्या होत्या.

महिला आणि बाल विकास विभागाच्या आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सुमारे ६ लाख लाभार्थ्यांची यादी आधीच कमी करण्यात आली आहे. यात ज्यांचे अर्ज क्षेत्रीय स्तरावर नाकारले गेले होते आणि जे संजय गांधी निराधार योजनांसारख्या इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेत होते, त्यांचा समावेश होता. अधिकारी पुढे म्हणाले, "आता, राज्य सरकार या सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून 'लाडकी बहीण' योजनेचा निधी वसूल करेल, ज्यांनी हे लाभ घेतले आहेत, आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाईही सुरू करेल."



लाडकी बहीण योजनेच्या पात्रता'लाडकी बहीण' योजनेअंतर्गत रोख मदतीसाठी पात्र होण्यासाठी, महिला १८ ते ६५ वर्षांच्या असाव्यात आणि महाराष्ट्राच्या कायम रहिवासी असाव्यात. त्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. सरकारी कर्मचारी किंवा चारचाकी वाहनांचे मालक या योजनेसाठी पात्र नाहीत. हे लाभार्थी इतर कल्याणकारी योजनांमधून मदत घेऊ शकतात, परंतु या सर्व योजनांमधून मिळणारा एकूण मासिक लाभ दरमहा १,५०० रुपयांपेक्षा जास्त नसावा.