मुंबई : राज्यात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (पोकरा) धर्तीवर कृषी समृद्धी योजना राबवण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. मात्र या योजनेची संभाव्य फलनिष्पत्ती आणि योजनेचे वितरण, होणारे सकारात्मक परिणाम याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी ‘पोकरा’च्या प्रकल्प संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती आपला अहवाल १५ दिवसांत कृषी विभागास सादर करणार आहे.
‘पोकरा’चे प्रकल्प संचालक यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत कृषी आयुक्त यांच्यापासून ते विविध विभागांचे प्रमुख, सदस्य म्हणून नेमण्यात आले आहेत. ही समिती कृषी योजनेत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी लाभार्थी संख्या निश्चित करणार आहे. योजनेत अंतर्भूत असलेले विविध घटक हे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आणत असताना काय अडचणी येतील, याचा अभ्यास करणार आहे. तसेच प्रत्येक स्तरावर प्रशिक्षणाची गरज,भूमिका व व्याप्ती निश्चित करणार आहे.
कृषी विभागाने पुढील पाच वर्षांत कृषी क्षेत्रात २५ हजार कोटींची भांडवली गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वातावरणातील सततच्या बदलांमुळे येणाऱ्या विविध आपत्तींना तोंड देणे शक्य व्हावे, यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम बनविणे, तसेच, शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून कृषी यांत्रिकीकरण, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पाण्याचा सुयोग्य व किफायतशीर वापर करून शेती अधिक किफायतशीर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
यासाठी ‘पोकरा’ योजनेच्या धर्तीवर ही कृषी समृद्धी योजना राबविण्यात येणार असून, या योजनेचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
