<एक शीर्षक ="नवी दिल्ली" href ="https://marathi.tezzbuzz.com/topic/new-delhi" डेटा-प्रकार ="इंटरलिंकिंगकेवर्ड्स">नवी दिल्ली : देशभरातील केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारक यांच्याकडून आठवा वेतन आयोगाच्या घोषणेची वाट पाहिली जात आहे. आठव्या वेतन आयोगात पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये बदल होईल. मात्र, जानेवारी 2026 पासून वेतन आयोग लागू होऊ शकतो का हा खरा प्रश्न आहे. The Economic Times च्या रिपोर्टनुसार आठव्या वेतन आयोगाची सुरुवात निश्चित वेळेपेक्षा लांबू शकते. सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा फेब्रुवारी 2024 मध्ये करण्यात आली होती. मात्र, त्याच्या शिफरशी जानेवारी 2016 मध्ये लागू करण्यात आल्या होत्या. जून 2025 पर्यंत अजून नव्या आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स म्हणजेच अधिकार आणि दिशा स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. त्यामुळं जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. रिपोर्टनुसार 2026 च्या शेवटी किंवा 2027 च्या सुरुवातीला आयोग लागू केला जाऊ शकतो.
आतापर्यंतच्या वेतन आयोगात सरकारनं वेतन निश्चित करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपयांचा वापर केला आहे. सहाव्या वेतन आयोगात पेबँड आणि ग्रेड पेची सुरुवात करण्यात आली होती. त्यामुळं पगाराची रचना सोपी बनली होती. 7 व्या वेतन आयोगात पुन्हा बदल करण्यात आले. यामध्ये 24 लेव्हल पे मॅट्रिक्स सादर करण्यात आले. ज्यामुळं प्रत्येक लेवलसाठी ठराविक पगार निश्चित असतो. त्यामध्ये फिटमेंट फॅक्टर 2.57 टक्के होता, जो पगार वाढीचा मुख्य आधार होता.
सरकारकडून आतापर्यंत अधिकृतपणे कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते फिटमेंट फॅक्टर 2.5 ते 2.8 इतका असेल. म्हणजेच सध्याच्या मूळ वेतनामध्ये त्याच्या पटीत पगारवाढ निश्चित केली जाईल. मात्र, जोपर्यंत आयोगाची स्थापना होत नाही तोपर्यंत कोणताही अंदाज वर्तवणं चुकीचं ठरु शकतं.
आठव्या वेतन आयोगाची रुपरेषा आतापर्यंत तयार झालेली नाही, त्यामुळं जानेवारी 2026 पर्यंत तो लागू होणं अवघड आहे. सरकारच्याकडून अद्याप कोणतीही ठोस अपडेट आलेली नाही. कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनर्सच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत, अशा चर्चा सुरु आहेत. आता हे पाहावं लागेल की या दिशेनं सरकारकडून पहिलं पाऊल कधी पडणार….
