आदिवासींच्या हितासाठी ठराविक रक्कम मंजूर असतानाही हा निधी बऱयाचदा संबंधित विभागाकडून खर्च होत नाही, ही शोकांतिका आहे. राज्यकर्त्यांच्या राजकीय हितापोटी हा निधी इतर विभागात वळवण्यात येतो. आदिवासी व इतर विभागांच्या निधींशी होत असलेली तडजोड निंदनीय आहे, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज महायुती सरकारचा समाचार घेतला.
यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या आदिवासी विकास केंद्रामार्फत “महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्प 2024-25 आदिवासींसाठी अंदाजपत्रकीय तरतूद व खर्च विश्लेषण’’ या विश्लेषण पुस्तिकेचे प्रकाशन प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी बोलताना शरद पवार म्हणाले की, राज्याच्या अर्थसंकल्पात आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी 9 टक्के निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय मी राज्याचा मुख्यमंत्री असताना घेतला होता. परंतु, या पुस्तिकेतून समाजासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी खर्च होत नाही, याउलट इतर विभागांत तो वळविण्यात येत असल्याचे अधोरेखित होत असून हे दुःखद आहे, असे पवार म्हणाले.
महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येपैकी 9% असलेल्या आदिवासींसाठी राखीव निधीचा वापर कसा केला जातो, त्याच्या अंमलबजावणीचे विश्लेषण या अहवालात करण्यात आले आहे. 1985 मध्ये राज्य सरकारने स्वतंत्र आदिवासी विकास विभाग निर्माण केल्यानंतर, कायद्यानुसार आदिवासी सल्लागार समिती आणि आदिवासी विकास विभाग दोघेही या निधीच्या नियोजनासाठी जबाबदार आहेत. मात्र प्रत्यक्ष खर्चावर जबाबदारी घेतली जात नाही, आणि अनेकदा हा निधी इतर कारणांसाठी वर्ग केला जातो, अशी गंभीर निरीक्षणे या अहवालात नोंदवण्यात आली आहेत. अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, आरोग्य, शिक्षण, कृषी, स्थलांतर, आणि पेसा कायदा यांसारख्या क्षेत्रांत जाहीर केलेल्या तरतुदी आणि प्रत्यक्ष खर्च यामध्ये मोठी तफावत आहे. सन 2024-25 मध्ये घोषित करण्यात आलेल्या आदिवासी उपयोजनेतील निधीपैकी मोठा हिस्सा खर्च न होता इतर विभागांमध्ये वर्ग केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
अहवालानुसार, आरोग्य विभागासाठी 25 हजार 15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, पण प्रत्यक्ष खर्च केवळ 20 हजार 50 कोटी रुपये इतकाच झाला. यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पोषण आहार व मातामृत्यू रोखण्यासाठीची उपयोजना अपूर्ण राहिल्या. शिक्षण क्षेत्रात 89,705 कोटींचे बजेट जाहीर झाले, पण सुमारे 6,400 कोटी खर्च न करता राहिले. शासकीय निवासी शाळा, मुलींसाठी छात्रावास यांसाठीचे निधी रखडल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्यातील आदिवासी उपयोजनांवर श्वेतपत्रिका जाहीर करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
