Manipur Protest: महिला की हत्या के विरोध में चुराचांदपुर में जनजातीय संगठनों के बंद से जनजीवन प्रभावित
sabkuchgyan June 20, 2025 06:26 PM

Manipur Protest: महिला की हत्या के विरोध में चुराचांदपुर में जनजातीय संगठनों के बंद से जनजीवन प्रभावित

Protest In Churachandpur-Manipur, (News), इंफाल: मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में एक बुजुर्ग कुकी महिला की हत्या के विरोध में जनजातीय संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज अनिश्चितकालीन बंद रखा जिसके कारण जनजीवन प्रभावित हो गया। इस दौरान बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे, जबकि स्वदेशी जनजातीय नेता मंच के कार्यकर्ताओं ने जिले में कई जगह सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं।

सुरक्षा बलों और अज्ञात हथियारबंद बदमाशों के बीच गुरुवार शाम को हुई गोलीबारी में होइखोलहिंग हाओकिप मारी गई थी। लोगों ने हाओकिप की हत्या करने के आरोप लगाए हैं और इसी के विरोध में आज उन्होंने बंद रखा। आईटीएलएफ ने बंद की घोषणा की थी। यह घटना उस समय हुई, जब सुरक्षा बल लांगचिंगमैनबी और हेइचांगलोक क्षेत्रों में अभियान चलाने गए थे।

कई सड़कें अवरूद्ध, आवाजाही बाधित

विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में लाठियां ली थीं। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी थीं। कई सड़कें अवरूद्ध होने के कारण वहां आवाजाही बाधित हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति कम रही, जबकि शैक्षणिक प्रतिष्ठान पूरा दिन बंद रहे।

सुरक्षा के लिए केंद्र से ठोस कदम उठाने की मांग

आईटीएलएफ ने जनजातीय लोगों और उनकी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। इसने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में बफर जोन के बार-बार उल्लंघन की स्वतंत्र जांच की मांग की। इस बीच, शुक्रवार दोपहर एक बजे से कांगपोकपी जिले में 24 घंटे का बंद भी बुलाया गया है। आदिवासी एकता समिति और चुराचांदपुर के संयुक्त सीएसओ ने बंद समर्थन किया है।

जातीय हिंसा में अब तक 260 से अधिक लोगों की मौत

मणिपुर में मई-2023 से मैतेई और कुकी-जो समूहों के बीच जारी जातीय हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र ने 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है। इसका कार्यकाल 2027 तक है।

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